सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने फेरविचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ च्या निकालात इयत्ता १ ते ८ ला शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षकांना अपवाद सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे शिल्लक असलेले शिक्षक वगळता अन्य शिक्षकांना टिईटी करणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा दोन वर्षांत सेवा संपुष्टात येईल असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांनी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की कायद्याच्या अनुषंगाने शासन आदेश निर्गमित झाल्यापासून टीईटी बंधनकारक करणे आवश्यक होते. परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सुद्धा टीईटी करणे बंधनकारक केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने निवेदनात म्हटले आहे की शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून वेळोवेळी निघालेल्या शासन आदेशाचा संदर्भ देऊन शिक्षकांची बाजू मांडून राज्यभरातील लाखो शिक्षकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
टीईटी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३,६ मार्च २०१३,२० ऑगस्ट २०१३ ,१३ डिसेंबर २०१३, ३०जून २०१६, ७ फेब्रुवारी २०१९ असे विविध शासन आदेश बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिनियम २००९ पारित झाल्यानंतर काढलेले आहेत. त्याच प्रमाणे अंजुमन इशात -ऐ-तल्लीम ट्रस्ट विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व अन्य अशी याचिका आहे.
यामध्ये अनेक सीव्हील अपील आहेत. तसेच आता पदोन्नतीसाठी सुद्धा सर्वांना टीईटी बंधनकारक केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे पदाधिकारी राजेश सुर्वे, संजय पगार,प्रकाश चुनारकर, अमोल देठे,बाबुराव गाडेकर, प्रकाश चतरकर, विजया लक्ष्मी पुरेड्डीवार, भरत मडके, बाबुराव पवार, राजेंद्र नांद्रे,आबा बच्छाव, दिलीप पाटील,सुनिल केणे,राजेंद्र जायभाये,सुखदेव भालेकर,विलास बोबडे,शशिकांत पाटील,वैशाली कुलकर्णी, छाया पाटील,नरेश खडतरे, सुहास लांडे,सचिन गायकवाड, विकास गवते,अनंता गरुड,चंद्रशेखर शिरूरे, सुहास राऊत,प्रकाश काजवे, गणेश नाईक, प्रशांत वाघमारे, राजेश शिंगाडे,शाम लांडे आदींनी सेवेत कार्यरत इयत्ता १ ते ८ ला शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षकांना दिलासा देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
