कोळसाखाण बाधित गावांच्या पूनर्वसनाबाबत येत्या एक महिन्यात कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यां दरम्यान बैठक घेन्याची केपीसीएल ला *हंसराज अहिर यांचे निर्देश

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

चंद्रपूर जिल्ह्यात खाण प्रकल्पामुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या विविध मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी कर्नाटक पावर कोल लिमिटेडने (केपिसीएल) कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यांदरम्यान येत्या एक महिन्यात मुंबई येथे बैठक आयोजित करावी, अशा सूचना आज राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिले.

कोळसा खाणीमुळे स्थानिक गावातील प्रभावित शेती व घरांच्या अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर महिन्याअखेर पात्र व्यक्तींची यादी तयार करावी आणि प्राप्त यादी नुसार केपिसीएलने डिसेंबर अखेर प्रशासकीय मान्यता देवून तातडीने मोबदला द्यावा, अशा सूचना श्री. अहिर यांनी दिले. केपिसीएलने कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी उच्च स्तरीय समिती नेमण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बंग्लुरु स्थित केपिसीएल कंपनी आणि महाराष्ट्र शासना दरम्यान २०१६ मध्ये झालेल्या करारनाम्याची अंमलबजावणी केपिसीएल द्वारे प्रत्यक्ष होत नसल्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज श्री. अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली समीक्षा बैठक झाली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुलकर्णी, उपमुख्य वनसंरक्षक (चंद्रपूर), सहायक श्रमआयुक्त (केंद्रीय), केपीसीलचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यात १४०० हेक्टर परिसरात केपिसीएलच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पूर्नवसन अजूनही प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांची शेत जमीन व घरांची जागा आधीग्रहित करण्यात आली असून गेल्या १४ वर्षांपासून बाधितांना नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. या विषयासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी केपिसीएलने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक घ्यावी, अशा सूचना श्री. अहिर यांनी या बैठकीत दिले.

कोळसा खाणीमुळे बाधित ८१५ खातेदारांना नोकरी किंवा एकमुस्त रक्कम मोबदला म्हणून देण्यासाठी जिल्हाप्रशासनाने बाधित गावामध्ये शिबीराचे आयोजन करावे. स्थानिकांची शेत जमीन,घरांची जागा याबाबत जिल्हा प्रशासनाने यादी तयार करावी. येत्या नोव्हेंबर महिन्या अखेर ही यादी तयार करून केपीसीएलकडे सुपूर्द करावी. केपीसीएलने या यादीतील पात्र स्थानिकांना मोबदला देण्यासाठी यावर्षाच्या डिसेंबर महिन्या अखेर यास मंजुरी देऊन तातडीने मोबदला वितरणाच्या कामास सुरुवात करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

केपिसीएलमध्ये कार्यरत कामगारांना किमान वेतनाच्या मागणीसह अन्य मागण्या पुर्ण होण्याकरिता कामगार, केपिसीएल कामगार आयुक्तांमध्ये झालेल्या करारानुसार उच्च्‍ स्तरीय समिती नेमण्याच्या सूचनाही श्री.अहिर यांनी केल्या. प्रकल्प बाधित गावातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी औद्यागिक प्रशिक्षण देण्याकरिता केपिसीएलनी करावयाचे आर्थिक्‍ तरतूद, कामगारांचे प्रलंबित वेतन अदा करणे, मृत कामगारांच्या वारसांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे, वन जमीनीचा ताबा कंपनीला देणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा झाल्या.