अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी कडक कारवाई करा – जिल्हाधिकारी गौडा

चांदा ब्लास्ट

 संस्कारक्षम समाज घडविण्यासाठी युवा पिढीला योग्य मार्गदर्शन करणे काळाची गरज आहे. ही युवा पिढी व्यसनाधीन होऊ नये, तसेच अंमली पदार्थ सेवनाच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री करणा-याविरुध्द कडक कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, पोलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, अन्न व औषध विभागाचे सहाय्यक आयुक्त उमाकांत बाघमारे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक संजय पाटील, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) कल्पना चव्हाण आदी उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, अंमली पदार्थ सेवन करणारा रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य संस्थेत आला तर उपचारासोबतच त्याच्याकडून योग्य माहिती काढून घ्यावी. सदर ड्रग्ज कुठून घेतले, कोणी आणून दिले, साठवणूक कुठे होते आदी बाबींची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पोलिस विभागाशी समन्वय साधून पुढील कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबतही नियोजन करावे. शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण विभागाने अंमली पदार्थाच्या सेवनामुळे होणा-या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती करावी. तसेच या विषयावर आधारीत निबंध स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, मॅरेथॉन आयोजित करावी. सरकारी किंवा खाजगी कुरीअर मार्फत जिल्ह्यात कुठे अंमली पदार्थाची वाहतूक होते का, याची तपासणी डाक विभागाने करावी, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

            अंमली पदार्थ विरोधी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा : जिल्ह्यातील अंमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेणे. जिल्ह्यात खसखस किंवा गांजा पिकांची अवैध लागवड होणार नाही, याची दक्षता घेणे. डार्कनेट व कुरीअरच्या माध्यमातून अंमली पदार्थाची मागणी व पुरवठा होणार नाही, याकडे लक्ष देणे. व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये दाखल झालेल्या व्यक्तिंची संख्या व त्यांना कोणत्या अंमली पदार्थाचे व्यसन आहे, याबाबत माहिती प्राप्त करणे. ड्रग डिटेक्शन किट व टेस्टिंग केमिकल्सची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जिल्हास्तरावर अंमली पदार्थाच्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती अभियान राबविणे. जिल्हा पोलिस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी केलेल्या कार्यवाहिची माहिती संकलित करून त्याबाबतचा डेटाबेस तयार करणे. एन.डी.पी.एस. अंतर्गत गुन्ह्यांचे तपास अधिकारी यांच्याकरीता प्रशिक्षण आयोजित करणे. जिल्ह्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या रासायनिक कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थाचे उत्पादन होणार नाही, याची दक्षता घेणे तसेच जे कारखाने बंद आहे त्यावर विशेष लक्ष ठेवणे.