पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वरोरा वासियांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा – प्रवीण गंधारे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेंद्र मर्दाने

  स्थानिक नगर परिषद प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे शहर वासियांना भेडसावत असलेल्या विविध समस्यांच्या संदर्भात शेंकडों बातम्या प्रकाशित होऊन सुद्धा तसेच तक्रारी संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही याची साधी दखल वरोरा नगर पालिका प्रशासनाने घेतलेली दिसत नाही.

  नगर परिषदेच्या वेळकाढू धोरणामुळे नागरिकांना वर्षभर बंद पथदिवे, अशुद्ध पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची , रस्त्याची दुरवस्था, साफ सफाई चा अभाव आदींचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. वरोरा वासियांच्या विविध मागण्यांचे निराकरण व नगर परिषदेच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाच्या संदर्भात जनप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समस्या निवारण समितीतर्फे जनप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाला एक निवेदन देण्यात आले आहे. २४ मार्च २०२५ पावेतो समस्यांचे निराकरण व दोषींवर निलंबनाची कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व समस्या निवारण समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गंधारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

         निवेदनातून केलेल्या मागणीनुसार नगर परिषद ही नागरिकांकडून विविध करांची आकारणी करते. त्यामुळे शहर वासियांच्या मुलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. त्यात शहराची साफ सफाई , कचऱ्याची विल्हेवाट, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखरेख, पथदिव्यांची सोय, शुद्ध पाणीपुरवठा, मोकळे रस्ते, मोकाट जनावरांसाठी कांजी हाऊस, इ.दी सुविधा पुरविणे आदीचा समावेश होतो. याउलट नगर परिषदेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे फुटपाथवर दिवसेंदिवस वाढते अतिक्रमण, निकृष्ट दर्जाच्या नाल्या व रस्ते बांधकाम, प्लास्टिक पिशव्याचा बे – रोक – टोक वापर, विना परवानगी विद्युत खांबावर जाहिरातीचे बॅनर, न.प. अंतर्गत रस्त्याची दुर्दशा, वाहतूक कोंडी, आदी मुळे नागरिकांची गोची होते आहे. अशातच सार्वजनिक शौचालयांची, नाल्याची नियमित साफ सफाई होत नसल्याने तिथे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे, त्यातही स्वच्छतागृहांची स्थिती अधिकच बिकट आहे. गरीब वस्तीतील ‘मजबूर’ नागरिक लाजे खातीर जीव मुठीत घेऊन शौच विधी कसा बसा पार पाडतात. शहरातील शौचालयांची दुरवस्था पाहता नागरिकांना पुन्हा एकदा उघड्यावर शौचाला बसावे लागेल, अशी परिस्थिती न.प. निर्माण करीत आहे. ‘ स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने ‘ असे घंटा गाडीवरून प्रचार करीत घरोघरी जाऊन कचऱ्याची उचल करण्यात येत असल्याचा दावा नगर परिषदेकडून करण्यात येतो पण प्रत्यक्षात शहरात जिथे तिथे कचरा पडलेला दिसतो, नाल्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात कचरा आढळून येतो. त्यामुळे अपवाद वगळता घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यात येत असल्याचा न.प. चा दावा फोल ठरत आहे.

 वरोरा शहरातील एकही नाली सध्या स्थितीत स्वच्छ नाही, कचऱ्याने भरून आहे. सफाई किती होते? हा प्रश्न अनुत्तरित असला तरीही बिल मात्र भरभरून निघते,अशी चर्चा जोरात आहे. तत्कालीन व नवीन मुख्याधिकारी तथा प्रशासक परिसरात भेट देऊन आढावा घेताना दिसत नाही. कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याची ओरड नेहमीच आहे. त्यामूळे विकास कामामध्ये भ्रष्टाचाराची तक्रार केल्यास अथवा जनहिताचा एखादा विषय उचलून धरल्यास हेतुपुरस्सर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे चित्र दिसते. त्यामुळे न.प.च्या कार्यप्रणाली वर जनतेत कमालीची नाराजी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक निवडणूक न झाल्याने न.प.चे मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून काम करीत आहे. “हम करे सो कायदा” या प्रमाणे नगर प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. शहरात सुरू असलेल्या कामात कसल्याही प्रकारचे नियम पाळल्या जात नसल्याच्या जनतेच्या तक्रारी वाढत आहे.

सोबतच याबाबत तक्रार केली असता न.प‌. प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवली जाते. मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, मागील ७ वर्षात न.प. वरोरा ने केलेल्या विकासकामे, कोरोना काळात केलेल्या एकुणच खर्चाचे आडिट सह सखोल चौकशी करण्यात यावी.

यातील दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. दुषित पाणी सेवनाने मृत स्व. पूर्वेश वांढरे ची पी एम. रिपोर्ट तात्काळ देण्यात यावी. यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी समस्या निवारण समितीचे माध्यमातून समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गंधारे, पदाधिकारी, त्रिशूल घाटे,सागर कोहळे, महेश वानखेडे,रिषभ रठ्ठे,अमोल पाटील,विनोद शर्मा,सुरेखा नागपुरे,ज्योती तराले, शाहिद अख्तर आदींनी निवेदनाच्या प्रति मा. मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, महिला आयोगाचे अध्यक्ष, वरोरा आमदार, सह आयुक्त, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी यांचेकडे सादर करून न्यायाची मागणी केली आहे. २४ मार्च २०२५ पर्यंत मागण्यांची पूर्तता करावी अन्यथा २५ ते ३० मार्च चे दरम्यान वरोरा न.प. च्या अडेलतट्टू भूमिकेबद्दल तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गंधारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.