शासकीय शाळांचा उत्थान: शिक्षण प्रणालीत सुधाराची नवी वाट

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस (चंद्रपुर) : भारतात शासकीय शाळांची शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारं सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शासकीय शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी अनेक नवीन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत, जसे की पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार.

शासकीय शाळांचे उत्थान कसे होऊ शकते?

१. शिक्षकांची नियुक्ती व प्रशिक्षण

शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असतात. त्यामुळे पात्र शिक्षकांची नियुक्ती आणि त्यांना आधुनिक अध्यापन तंत्र, डिजिटल साधने आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास यावर आधारित प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

२. डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार

ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम आणि ई-लायब्ररी यांसारख्या डिजिटल सुविधा विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाशी जोडू शकतात. “एक शाळा, एक स्मार्ट क्लास”सारख्या योजनांवर सरकार काम करत आहे.

३. पायाभूत सुविधांचा विकास

शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालये, स्वच्छ पेयजल, खेळाचे मैदान आणि पुरेशा वर्ग खोल्यांची सुविधा असणे गरजेचे आहे. “समग्र शिक्षा अभियान” अंतर्गत सरकार या क्षेत्रात सुधारणा करत आहे.

४. शिष्यवृत्ती आणि पोषण योजना

अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे आणि शालेय पोषण आहार (मिड-डे मील) सुधारणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल आणि त्यांची मानसिक व शारीरिक वाढ सुधारेल.

५. समाज आणि पालकांचा सहभाग

पालक आणि समाजाच्या मदतीने शाळांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकते. शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) आणि जनजागृती कार्यक्रम यांद्वारे पालकांना शिक्षणाविषयी अधिक जबाबदार बनवता येईल.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे द्यावे?

व्यावहारिक शिक्षणावर भर: पुस्तकी ज्ञानासोबत प्रयोगशाळा, प्रकल्प आणि फील्ड व्हिजिट यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

लहान वर्ग आकार: एका शिक्षकावर जास्त विद्यार्थ्यांचा ताण नसावा यासाठी शिक्षकांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.

नियमित मूल्यमापन व सुधारणा: विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वेळोवेळी मूल्यमापन करून आवश्यक सुधारणा करणे.

कला, क्रीडा आणि नैतिक शिक्षण: फक्त पाठ्यपुस्तकांवर भर न देता संगीत, नाटक, खेळ आणि नैतिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.

सरकारचे प्रयत्न आणि भविष्यातील दिशा

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या “शाळा कायाकल्प मिशन” अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत लाखो सरकारी शाळा आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज केल्या जातील.

जर सरकार, शिक्षक, पालक आणि समाज एकत्रितपणे प्रयत्न करतील, तर शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावू शकतो आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळू शकते.