अल्पसंख्याक विभागाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचवा – प्यारे जिया खान

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- राज्यात ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’ हे ध्येय ठेवून काम करायचे आहे. शासन अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी निधी उपलब्ध करून देते, मात्र बहुतांश योजनांची माहिती या समाजाला नाही. त्यामुळे समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचवा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) प्यारे जिया खान यांनी केले.

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू, प्रकल्प संचालक (जिग्रावियं) गिरीश धायगुडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिना साळूंके, शिक्षणाधिकारी (माध्य) राजेश पाताळे, अश्विनी सोनवणे (प्राथ), सहायक आयुक्त समाजकल्याण विनोद मोहतुरे, सहायक आयुक्त कौशल्य विकास भैयाजी येरमे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राजू नंदनवार आदी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक समाजामध्ये केवळ मुस्लीमच नाही तर बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख व इतर धर्मांचाही समावेश होतो, असे सांगून खान म्हणाले, या विभागासाठी सरकारकडून जो निधी मिळतो, तो तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे. केवळ धार्मिक शिक्षणामुळे समाजाचा किंवा देशाचा विकास होणार नाही, तर आधुनिक शिक्षणामुळेच देशाचे निर्माण होईल. त्यामुळेच मदरस्यांचे आधुनिकीकरण ही योजना सुरू आहे. मदरस्यांमध्ये उर्दुसोबतच, हिंदी, इंग्रजी, मराठी व इतर भाषा शिकविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय प्रगती नाही. शिक्षणावर जास्त लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असून सरकारकडून निधी घेणा-या अल्पसंख्याक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधा असायलाच पाहिजे. या सोयीसुविधांची पाहणी दोन्ही शिक्षणाधिका-यांनी करावी. तसेच उर्दु शाळांमध्ये शिकविणा-यांची डिग्री व मस्टर तपासावे. अल्पसंख्याकाच्या खाजगी शाळांमध्ये जास्त शैक्षणिक फी आकारण्यात येत असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा.

अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रगतीकरीता पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या. आतापर्यंत किती लाभार्थ्यांना किती रकमेचे कर्ज वाटप झाले आहे, त्याचा अहवाल सादर करावा. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. वक्फ बोर्डानेसुध्दा आपल्या कामात सुधारणा करावी, अशाही सुचना प्यारे जिया खान यांनी दिल्या.

पंतप्रधानाचा नवीन १५ कलमी कार्यक्रम

१.एकात्मिककृत बालविकास सेवांची समन्याय उपलब्धता २. शालेय शिक्षण प्रवेश सुधारणे, सर्व शिक्षा अभियान ३. उर्दु शिकविण्यासाठी अधिक संसाधने ४. मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण ५. अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ६. मौलाना आझाद शिक्षण माध्यमातून शैक्षणिक पायाभुत सुविधा ७. गरिबांसाठी स्वयंरोजगार व दैनिक रोजंदारी, स्वर्णजयंती ग्राम व शहरी स्वयंरोजगार योजना ८. तंत्र शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्‍य वृध्दी ९. आर्थिक कार्यक्रमाकरीता कर्जाचे पाठबळ वाढविणे १०. राज्य आणि केंद्र सेवाभरती ११. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेमध्ये समतोल वाटा १२.अलसंख्याकांच्या झोपडपट्टी भागातील स्थितीत सुधारणा १३. जातीय घटनांचे प्रतिबंध १४. सांप्रदायिक गुन्ह्यांसाठी अभियोजन १५. जातीय दंगलीच्या बळींचे पुनर्वसन