वनविभागाच्या कचाट्यात जिवतीत घरकुलाचे स्वप्नं भंगले!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

एकिकडे शासन दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध योजना राबविल्या जातात अन् दुसरीकडे माञ संपूर्ण तालुकाच वन घोषित गावविकासाला पायबंद केल्याचा प्रकार पाहायला मिळत आहे. जिवती नगरपंचायत ला केपीएमजी म्हाडा प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेसह इतर शहर विकासात्मक कामाकरिता शासनाने निधि मंजूर करून दिली.माञ वनविभाच्या परवानगी अभावी हि विकासकामे रखडली गेल्याने
सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत असुन शासनाने गांभिर्याने याकडे लक्ष देऊन विकासकामाला तरी वनविभागाच्या परवानगीची आडकाठी येऊ नये.जर असच होत राहिल्यास जनतेला उत्तर काय द्यावा असा सवाल आता नगरसेवकच करू लागले असुन वनविभाच्या या कचाट्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पक्क्या घराचे स्वप्नं भंगले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
             प्रधानमंत्री आवास योजना ही योजना संपूर्ण भारत देशामध्ये चालू आहे काही लोकांना याचा फायदा पण होताना दिसत आहे.आणि याच योजनेअंतर्गत जिवती नगरपंचायतच्या माध्यमातून केपीएमजी म्हाडा प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेचे अर्ज मागितले त्यात एकूण ७०७ अर्ज नगरपंचायतीला प्राप्त झाले त्यापैकी १० अर्ज भोगवटदार सरकार मालक असल्याने नामंजूर व ३३ अर्ज नमुना ८ नुसार स्लॅब चे पक्के घर असल्याने नामंजूर केली आहे प्राप्त अर्जामध्ये अनुसूचित जाती २० अनुसूचित जमाती ३१ ओबीसी ५८२ आणि इतर ३१ यामध्ये पुरुष वर्गाचे ५४८ अर्ज प्राप्त झाली आहे व महिला वर्गाचे ११६ अर्ज प्राप्त झाले झाले असले तरी त्यापैकी केली व  ६६४ अर्ज प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना यांचा डी पी आर मंजूर पात्र आहे.माञ जिवती तालुक्यातील संपूर्ण जमिन वनविभागाची असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे शहरात घरकुल बांधकामास वनविभागाची परवानगी मिळत नाही.त्यामुळे शासन योजनेसाठी पाञ असून वनविभागाच्या आडकाठीमुळे येथील नागरिकांना घरकुल योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.ग्रामिण भागात रस्ते,नाल्या व इतर कामे करण्यासाठी सहज वनविभागाची परवानगी परवानगी मिळून जाते.आणि स्थानिक नगरपंचायतला प्रधानमंञी व रमाई आवास योजनेचा निधी आला रितसर वनविभागाला घरकूल बांधकाम करण्यासाठी परवानगी मागितली माञ अजूनही हि परवानगी मिळाली नाही.सर्वसामान्य नागरिकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने जिवती शहराला तालुक्याचा दर्जा दिला.त्यानुसार आवश्यक कार्यालय झाले.स्थानिक ग्रामपंचायतील नगरपंचायतीचा दर्जा देऊन विकासाचे स्वप्नं दाखविले माञ संपूर्ण तालुकाच वनघोषित करून नागरिकांना कचाट्यात आणले गेल्याने घरकुल योजनेतील लाभार्थी संकटात संकटात आहेत.
_________

◆ जिवती नगरपंचायतमध्ये कुठलिही योजना राबवायची असेल तर आधी वनविभागाची परवानगी मिळवून घ्यावी लागते. ग्रामीण भागात हि परवानगी सहज मिळते तर मग नगरपंचायतला का नाही.असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.शासनाने तात्काळ या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन जिवती शहर तरी वनविभागातून वगळून शहरात विकासात्मक कामाला बळ देण्याची गरज आहे.

                  – कविता आडे.
नगपंचायत कार्यालय जिवती