ग्रामीण पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडले

चांदा ब्लास्ट

जिल्हा परिषदअंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांचे आर्थिक शोषण होत असून, कर्मचाऱ्यांना पाच पाच महिने वेतन दिले जात नाही. त्यांना किमान वेतनही दिले जात नाही. त्यांच्या हक्काची पायमल्ली केली जात असून, जि.प.च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांची पाठराखण करण्यात येत असल्याचा आरोप भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या डॉ. अभिलाषा गावतुरे यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

जि.प. च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कंत्राट देण्यात आले आहे. जिल्हाभरात तीनशेच्या घरात कामगार या कंत्राटदारांकडे काम करीत आहे. मात्र, कंत्राटदारांकडून या कामगारांना कोणतीही सुरक्षा साधणे पुरविली जात नाहीत. वेळेवर पगार दिले जात नाही, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविल्यास कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली असल्याने कामगार तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करतात. मात्र, पाच महिन्यांपासून या कामगारांना वेतनच देण्यात आले नाही. त्यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची पाळी आली असून, सोमवारी याकप्रकाराडे जि.प.चे सीईओ आणि कामगार अधिकारी यांची भेट घेऊन लक्ष वेधल्याची माहिती डॉ. गावतुरे यांनी दिली.

किमान वेतन कायद्यानुसार, मजुरांना महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या व ठरवून दिलेल्या किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. तसेच वेतन महिना पूर्ण होताच त्याच्या बँक खात्यावर जमा करणे आवश्यक असताना कंत्राटदार पाच पाच महिने वेतन देत नाही. त्यामुळे आता कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, येत्या पाच सहा दिवसात थकीत वेतनासह अन्य समस्या न सोडविल्यास पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा कामगारांनी यावेळी दिला. पत्रकार परिषदेला नेताजी गुरनुले, रवी राऊत, मुर्लीधर सोमनकर, मुरली येलमुले, सुनील गणवीर उपस्थित होते.