भद्रावतीकरांना बसणार दैनंदिन गरजांचा फटका

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

न. प. तील कंत्राटी कामगार आंदोलनावर ठाम

  नागरिकांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी स्थानिक प्रशासन हे कटीबद्ध आहे असे दावे केले जातात. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतींधींची सर्वात मोठी भूमिका असते कारण त्यांच नेतृत्व हे नागरिकांच्या समस्यां प्रशासनाच्या दरबारी मांडून त्यांना न्याय देण्याच कार्य करत असते.मात्र ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच नेतृत्व नसत त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने ही भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारने दिली आहे.परंतु भद्रावती शहरात या जबाबदरीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र असून आगामी काळात याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या सोयी सुविधांवर होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासन हे अडचणींच्या कात्रीत सापडणार असल्याचे भाकीत नागरिक करीत आहेत.

          मागील अनेक वर्षांपासून भद्रावती नगर परिषदेच्या सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी 24×7 अशा स्वरूपाची सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कामगारांसी नेहमीच सावत्र व्यवहार केल्या जात असल्याने त्यांचा रोष हा शिगेला पोचला असून येत्या दि. 6 ऑगस्ट पासून त्यांनी कामबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून ही त्यांची ठाम भूमिका आहे. असे असताना देखील प्रशासन फक्त कागदी घोडे चालविण्यात मग्न आहे. आपण एका गतिमान, सतत बदलणाऱ्या जगात जगत आहोत. हे जग नेहमीच काही कायदे आणि नियमांद्वारे नियंत्रित केले गेले आहे आणि तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक बदलांमुळे समाजाच्या गरजा वाढत असताना, नवीन कायदे तयार करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक क्षेत्राला कार्य करण्यासाठी काही कायदे आवश्यक आहेत जे काढून टाकले पाहिजेत आणि नवीन समाजानुसार तयार केले पाहिजेत.कायदा हा एका किल्ल्यासारखा आहे ज्यात नियमित दुरुस्ती, सुधारणा आणि पुनर्स्थापना आवश्यक आहे. कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कामगार कायदे आणले गेले आहे.कामगार आणि नियोक्ता यांच्यात नियमन करण्यात कामगार कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि नियोक्त्यांकडून त्यांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी याची अंमलबजावणी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांचे हक्क, त्यांचे वेतन, सुट्ट्या, मागण्या, संघटना आणि बरेच काही भारताच्या कामगार कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जाते. कामगार आणि सरकार यांच्यातील संबंध निर्माण करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

      मात्र भद्रावती शहरात या कायद्याला थारा नाही असेच काही दिसून येत आहे. येथील कंत्राटी कामगारांची आम्हास किमान वेतन मिळावे असी एक साधी मागणी आहे. मात्र त्यांना त्या कायद्यापासून वंचित ठेवल्या गेल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित कंत्राटदार हे आपल्या मनमर्जीनुसार कामगारांना वेतन देऊन शोषण करत असल्याचा देखील आरोप केल्या जात असून यात कंत्राटदारांनी स्थानिक शासकीय यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांसी हातमिळवणी सुद्धा करून आपली भाकर शेकण्याचे काम करत असल्याची देखील चर्चा आहे. यात तुटपुंज्या वेतनात कामगारांची चूल मात्र ओसाड पडली आहे.

            भद्रावती नगर परिषदेच्या अधिपत्यात जवळपास 90 कंत्राटी कामगार नागरिकांच्या थेट दारी सेवा देत आहेत.त्यात काही महिला कामगार सुद्या आहेत. विशेष म्हणजे भद्रावती नगर परिषदेच्या मुख्य पदावर सुद्धा एक महिलाच असल्याने मूठभर दाण्यात घराचा प्रपंच कसा चालवावा हे महिलेला सांगण्याची आवश्यकता नाही. नप च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडून कामगारांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत.कंत्राटदारांकडून होत असलेल्या अन्यायापासून त्यांनीच पुढाकार घेऊन न्याय द्यावा असी मागणी नागरिकांची आहे कारण कामगार हे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर त्याचे थेट परिणाम नागरिकांवर होऊन त्यांना खूप मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागेल हे तितकेच सत्य आहे.

*मुख्याधिकारी म्हणतात आम्ही नियमाने देयके देतो*

सदर समस्येवर नप च्या मुख्याधिकारी डॉ.विशाखा शेळकी यांचेसी चर्चा केली असता त्यांनी कामगारांच्या समस्यांचे खापर थेट कंत्राटदारावर फोडले आहे.त्यांनी सांगितले की आमच्याकडे निधी उपलब्ध नसतांना सुद्धा कामगारांची नड लक्षात घेता नियमानुसारच कंत्राटदारांना कामगारांचे वेतन पुरविण्यासाठी देयके देतो.मात्र ते कंत्राटदार कामगारांना कायद्यानुसार वेतन देत नाही यात आमचा दोष नाही.खुद्द मुख्याधिकारी यांचा असा आरोप असताना मग त्या कंत्राटदारावर नियंत्रण कुणाचे असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे