शाळेच्या संच मान्यतेचे नवीन निकष रद्द करा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा : 15 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाने नवीन संच मान्यतेचे निकष जाहीर करून शिक्षक क्षेत्रात काम करणारे शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्यावर अतिरिक्त होण्याची पाळी आणल्यामुळे सदर अन्यायी निर्णय रद्द करून शिक्षकांना न्याय देण्याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मनिषा भंडग यांना दिले.

15 मार्च 2024 च्या शासकीय निर्णयाने यापूर्वी असलेले 28 मे 2015, 2 जुलै 2016 व 1 जानेवारी 2018 चे निर्णय अतिक्रमित करून नवीन संच मान्यतेचे निकष लागू केलेले आहेत. या निकषानुसार मुख्याध्यापक पदाकरीता एकुण 150 विद्यार्थ्यांची अट दिलेली असून या संख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असल्यास सदर शाळेचे मुख्याध्यापक हे अतिरिक्त ठरणार आहेत. यापुर्वी हि अट शाळेत जर किमान 100 विद्यार्थी असल्यास मुख्याध्यापक हे पद अस्तित्वात राहत होते. दिवसेंदिवस मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली असून मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आलेले असून त्यात जादा विद्यार्थी संख्येची अट आल्यामुळे शिक्षकांसोबत मुख्याध्यापकही अतिरिक्त ठरणार आहेत.

याच संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मनिषा भंडग यांच्यासोबत चर्चा करून शासनाला निवेदन पाठविण्याकरीता विनंती करण्यात आली. यावेळी म.रा.शिक्षक परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष अजय वानखडे, वर्धा जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा. मोहन गुजरकर, अध्यक्ष दिपक ढगे, कार्यवाह प्रदीप झलके, प्रमोद गुडधे, मनिषा साळवे, शुभांगी चिकाटे, पवन निनावे, प्रवीण गजभिये, मानिक सिगंन, हेमंत भुरे व माधुरी खुडे उपस्थित होते.

शिक्षणाधिकारी मनिषा भंडग यांना निवेदन देताना म.रा.शिक्षक परिषदचे पदाधिकारी अजय वानखेडे, प्रा. मोहन गुजरकर, प्रदीप झलके व अन्य