जिवतीत नागरी सुविधा व शासकीय योजना राम भरोसे!
लोकप्रतिनिधीकडून फक्त हातावर घडी अन तोंडावर बोट
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
जिवती :- ग्रामिण भागातील प्रत्येक समाजातील नागरीकांचे दैनंदीन जिवन उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुण देत असतो, पण वास्तविक पाहाता बऱ्याच ठिकाणी या निधीचा अपहार होतांना जिवती तालुक्यात दिसत आहे. ग्रामिण भागात आज रोजी शिक्षणाचा, आरोग्याचा, पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे.अनेक गावांमध्ये ग्रामसभेचे आयोजन केल्या जात नाही. ग्रामसभा कागदावर घेण्यात येत आहेत. गावातील नागरिकांना, माहिलांना, युवकांना गरजेनुसार सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे गावातील नागरीकांच्या समस्या वाढत आहे. पथदिवे खरेदी, दुरुस्ती, पाणी पुरवठा दुरुस्ती, नाली सफाई, अंगनवाडी साहित्य खरीदी, सीसी रस्ता, शौचालय, घरकुल बांधकाम, शाळा दुरुस्ती, अश्या मुलभूत सुविधांच्या विविध कांमांच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात निधिचा अपहार होत आहे.
प्रत्येक गावांमध्ये आज घडीला रोजगाराचा प्रश्न खुप गंभीर झालेला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांत ठेकेदारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे रोजगारांना मजुरी मिळत नाही. नरेगा, जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी योजने सारख्या योजना राबवल्या जात नाहीत. त्यामुळे योग्य नियोजना अभावी रोजगारीचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. त्यामुळे नागरिक रोजगारा साठी बाहेर जिल्ह्यात जात आहेत, बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना फक्त जाहिरातीच्या माध्यमातूनच जन जागृती होतांना दिसत आहे. पण ग्रामिण भागातील मुलींच लग्न अल्पवयात केल जात आहे. त्याकडे प्रशासनाचे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. ग्रामपंचायतमध्ये विवाह नोंदणी सक्तीची करणे गरजेचे आहे तसेच त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था केली जात नाही. अल्पवयात लग्न झाल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परीणाम होत आहेत. त्यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे अपंग बांधवांसाठी कोणत्याही सक्षम उपाय योजना राबवल्या जात नाहीत. त्यांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत कृषी क्षेत्रामध्ये वाढ होताना दिसून येत नाही, कारण शेतकऱ्यांना पट्टे नाहीत त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही. प्रत्येक गांवामध्ये शेत रस्त्याची अडचण आहे शेत रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे सर्वसाधरण शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्याला शेत माल शेतातच ठेवावा लागत आहे, त्यामुळे शेत मालांचे नैर्सगीक आपत्ती किंवा वन्यप्राण्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे.
ह्याचे मुळ कारण म्हणजे प्रशासनाचा दिशाहीन व सुस्थ कारभार जबाबदार आहे ग्रामिण भागाच्या विकासा साठी नेमूणक केलेले अधिकारी ग्रामसचिव/ तलाठी /व इतर अधिकारी/ कृषी सहाय्यक हे कर्मचारी संघटनेच्या जोरावर मनमानी कारभार करत आहेत, जनहित सुविधा विस्कळीत झाल्यामुळे ग्रामिण भागातील अनेक लाभार्थी उदा.अपंग बांधवांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना त्यांना मिळत नाहीत, विधवा महिलांसाठी असलेल्या योजना श्रावणबाळ, योजना संजय गांधी निराधार योजना, राशन कार्ड संदर्भात काही अडचणी, सातबारा मिळणे, घरकुल योजना, शौचालय बांधकाम, संबधीच्या तक्रारी घेऊन नागरीक शासकीय कार्यलयाच्या चक्करा मारतांना दिसत आहेत अशा अनेक तक्रारी प्रलंबीत अवस्थेत पडल्याचे दिसत आहे. त्यांची दखल सुध्दा घेतली जात नाही. सेवा हमी कायद्याचा सक्षम वापर होताना दिसत नाही. नागरी समस्या वाढत आहे त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
शासकीय कर्मचारी ग्रामसेवक, तलाठी शासकीय मुख्यालयी काम न करता तालुकास्तरावर खाजगी कार्यालयाच्या माध्यमातून काम करतांना दिसून येत आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागातील नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासकीय योजना त्यांच्या पर्यन्त पोहचत नाहीत, त्यांना योजनेची माहिती मिळत नाही त्यामुळे ग्रामिण भागाच्या विकासाला खिळ बसली आहे त्यावर सक्षम उपययोजना करून शासकीय कर्मचारी यांना त्यांच्या मुख्यालयाच्या माध्यमातूनच नागरीकांची कामे करावी व तालुका स्तरावरील खाजगी कार्यालय कायमस्वरूपी बंद करावी अशी मागणी ग्रामिण भागातील जनतेजून होतांना दिसत आहे.