वन कायद्याच्या नियमाला डावलून केपीसीएल कंपनीचे कोळसा उत्खनन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

              तालुक्यातील बरांज येथील ८४. ४१ हेक्टर वन क्षेत्र कर्नाटक पावर कार्पोरेशन कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आले वनसंवर्धन अधिनियम १९८० कायदे अंतर्गत काही नियम व अटी लादण्यात आल्या मात्र या नियमाला डावलून केपीसीएल कंपनीने त्या जमिनीवर कोळश्याचे अवैध उत्खनन करत असल्याचे समोर आले आहे. विभागीय वन अधिकारी चंद्रपूर वन विभाग यांचे कार्यालयाकडून कर्नाटक पावर कार्पोरेशन कंपनीला वन जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर काही नियम व अटीचे दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ला पत्र देण्यात आले त्यात केंद्र शासनाने वरील संदर्भित पत्रांमुळे अटीचे आधिन राहून अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तेव्हा त्या अटीची पूर्तता करण्यात आल्याचे पत्रात लिहिले आहे. सदर अटीच्या अनुषंगाने प्रस्तावित वळती करण्यात आलेल्या ८४.४१ हेक्टर वनक्षेत्रात यंत्रनेच्या खर्चाने सीमांकन करण्यात यावे व सीमेवर चार फूट उंचीचे आरसीसी खांब उभारून जीपीएस व्दारे रीडिंग दर्शविणाऱ्या नकाशासह अहवाल सादर करावा असे पत्रात नमूद केले असताना वन विभाग कार्यालयाकडून अजून पावेतो त्या जागेवर कोणतीही सीमांकन केले नाही व केपीसीएल कंपनीकडून वनक्षेत्राच्या संपादित केल्या जागेवर कोळशाचे अवैध उत्खनन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे वन विभागीय अधिकारी व केपीसीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आला आहे.

बरांज गावाचे पुनर्वसन नंतरच वनक्षेत्रातील जमिनीचे उत्खनन

              महाराष्ट्र भूस्वराज १९६६ च्या कलम १६०, १६७ द्वारे निस्तार हक्कावर कायद्याने मान्यता आहे आणि ते अजूनही लागू आहे. आदिवासी व इतर समाज घटकांचे जीवन हे वनावर अवलंबून असते त्यांना इंधन, गुरांना चारा इतर जीवनावश्यक घटक गरजांना प्राधान्य आहे. कर्नाटक एम्टा कंपनी गेल्या १५ वर्षापासून सुरू असून अजून पावेतो बरांज गावाचे पुनर्वसन झाले नाही तरी कायद्याच्या विरोधात कंपनी कोळसा उत्खनन करीत आहे बरांज लगत ८४ . ४१ हेक्टर वन जमीन कोळसा उत्खनाकरिता कर्नाटक पावर कार्पोरेशन कंपनीने हस्तांतरित केली. याकरता ग्रामपंचायत बरांज (मोकासा ) यांनी दिनांक ३० मे २०२३ ला विशेष ग्रामसभा घेऊन संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन होईपर्यंत या वनजमीनीच्या जागेवर कंपनीने उत्खनन करू नये असा ठराव घेतला व याबाबतचे केपीसीएल कंपनीला निवेदन सुद्धा देण्यात आले तरीसुद्धा केपीसीएल कंपनीचे अवैध कोळसा उत्खनन सुरू आहे.

पुनर्वसन प्राधिकरण यांचे पत्र नसताना के पीसीएल कंपनीने संपादित केलेल्या जमिनीवर उत्खन करून नियम व अटीचा भंग केला आहे याबाबत प्रकल्पग्रस्तांचे निवेदन सुद्धा प्राप्त झाले आहे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकाराबाबत माहिती देण्यात आली असून वरीष्ठांनकडून केपीसीएल कंपनी विरोधात कारवाई करण्यात येईल. 

एच पी शेंडे वनपरिक्षेत्र अधिकारी भद्रावती

संपूर्ण बरांज गावाचे पुनर्वसन न करता वन जमिनीवर कोळसा उत्खनन केल्या जात आहे त्यातच वन विभागाने दिलेल्या नियमाचे उल्लंघन केपीसीएल कंपनी व वन विभागाचे अधिकारी सर्रास करीत आहे अशा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी विशाल प्रमोद दुधे यांनी केली आहे.

*विशाल प्रमोद दुधे प्रकल्पग्रस्त बरांज (मोकासा )*