जिल्हयात जलजिवन मिशनच्या कामात करोडाचा भ्रष्टाचार १७०० कोटी रुपये खर्च करुनही एकही गावाला पाणीटंचाईपासुन सुटका नाही

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर जिल्हा अनेक वर्षापासुन पाण्याची भिसन टंचाईचा सामना करीत आहे. तरी पण अनेक गावांमध्ये पिण्याची पाण्याची परिस्थिती अनेक वर्षापासुन जशीच्या तशीच आहे. पंतप्रधान मोदीजी महत्वाकांशी योजना जलजिवन मीसनच्या तिन तेरा वाजले आहे. केंद्र सरकारकडून १७०० कोटी रुपयाचा निधी जिल्हा परिषद, चंद्रपूर ला स्विकृत करण्यात आली होती आणि २०२४ ला जलजिवन मीसनची कामे पूर्ण करायची होती, परंतु एकही गावाची योजना पूर्ण झालेली नाही. आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही अनेक गावांमध्ये नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जलजिवन मीसनचे निविदा काढताना अधिकारी लोकांनी मोजके, जवळचे कंत्राटदारांना कामे देण्यात आलीत. त्यांची कॅपॅसिटी नसताना आणि अनेक काळया यादीत झालेले कंत्राटदार अशा कंत्राटदारांना ५० ६० कामे देण्यात आलीत.

असे कंत्राटदार कामे करु शकणार की नाही अशा कंत्राटदारांची शहानिशा न करता परस्पर साठगाठ करुन कामाचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे सर्व जलजिवन मीसनचे कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे असे दिसुन येते. अनेक कामे जे कंत्राटदार करु शकले नाहीत कमीत कमी १५० कामे वरुन जेव्हा कामे पूर्ण न झाल्यामुळे असा दबाव आला तर जिल्हा परिषदचे अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांवर कोणतीही कार्यवाही न करता कामे काढुन टाकले. आणी नविन दराप्रमाणे मंजुरीकरीता जी कामे पूर्ण झाले नाही त्यांना मंजुरीसाठी शासनाला पाठविण्यात आले. नियमाप्रमाणे जे काम कंत्राटदाराकडून रिस्क अॅण्ड कास्टवर पूर्ण केले पाहिजे असा न करता पुन्हा शासनाला नविन दराप्रमाणे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला.

त्यामुळे राज्य शासनाला करोडो रुपयाचा नविन भुगतान करावा लागणार. शासनाला करोडो रुपयाचा चुना लावणारे जिल्हा परिषदचे अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही झाली पाहिजे तसेच चंद्रपूर जिल्हयात नागरिकांना उन्हाळयात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही याच्यासाठी जिम्मेदार अधिकाऱ्यांवर एसआयटी गठीत करुन चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी गोंडवाना मुक्ती सगठनचे संयोजक श्री योगेश समरीत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांना पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे.