मानिकगड (अल्ट्राटेक) सिमेंटच्या प्रदूषणाचा गडचांदुरला विळखा?

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

             चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील प्रथम उदयास आलेल्या पूर्वीचे माणिकगड व सध्याचे अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी चार दशकापासून प्रदूषणाच्या गर्गेत असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे दंडात्मक काही कारवाई करून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे मात्र 40 हजार लोकसंख्या असलेल्या या गडचांदूर शहरांमध्ये अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीने सीएसआर फंड तब्बल गेल्या बारा वर्षात लोक कल्याणकारी कामासाठी किंवा वायु प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याकरिता वृक्ष लागवडीचा उपक्रम राबविला नाही.

यामुळे अनेक वेळा नागरिकांचा या प्रदूषणाने जीव टांगणीला आला असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे व प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी करून सुद्धा कंपनीकडून कोणताही वायू प्रदूषण धूळ प्रदूषण नियंत्रणाचे पर्याय उपाययोजना केल्या गेलेली नाही यामुळे या भागात नागरिकांना अनेक आजाराने ग्रस्त होऊन आपला जीव धोक्यात घालण्याची पाळी आली आहे कंपनी लगत असलेल्या शाळा विद्यार्थी वर्गामध्ये शिकताना धुळीचे कण व काही क्षणातच धूळ कपड्यावर टेबल बेंच धुळीने रंगल्या जातात मात्र याकडे कंपनी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष होत असल्याने गडचांदूर भागातील लगत असलेल्या शेतीतील उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून जमिनीची सुपीकता नष्ट व्हायला लागलेली आहेत त्याचबरोबर कंपनीचे दूषित पाणी जल प्रदूषण करून पाळीव प्राण्यांना जीवाला मुखाव लागण्याची पाळी या भागात निर्माण झालेली आहे.

कंपनीकडे भर दिवसा व रात्री अविरत धूळ प्रदूषण करीत गावासह शेती धोक्यात आलेली आहे मात्र यापूर्वी नागरिकांनी आंदोलन करून कंपनीचे लक्ष वेधले पूर्वी या कंपनीचे एक प्रकल्प होते आता दोन प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहे त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी माईन्स आहे त्या बोकूड डोह कुसूंबीभागातही कंपनीच्या प्रदूषणामुळे राखीव वनातील झाडाला पाणी राहिलेली नसून प्रदूषणामुळे जंगल नष्ट होण्याच्या मार्गावर लागलेला आहे कंपनी स्थानिक लोकांना रोजगार देत नाही प्रकल्प बाधित कुटुंब गेल्या अनेक दिवसापासून संघर्ष करीत आहे ज्या अधिवाशांच्या बळावर हा प्रकल्प उभा झाला त्या अधिवाशांना देखील तुटपुंजी रायटी रक्कम देऊन तोंडाला पाणी पुसल्या गेले तर अठरा आदिवासी कुटुंबांची कोणत्याही प्रकारची नियमाप्रमाणेशेत जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचा करार केला नसताना 18 आदिवासी कुटुंबाची जमीन उध्वस्त करून कंपनीने बेकायदेशीर त्या ठिकाणाहून उत्खनन केलेले आहे.

याबाबत आदिवासी गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत असून पुन्हा कंपनी या दुखी प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ सोडून चौथ्या टप्प्याकरिता 239 हेक्टर जमिनीची मागणी केली आहे हा भाग अनुसूचितजमाती अधिनियम 2006 2008 दुरुस्ती अधिनियम 2012 नुसार संपूर्ण जल जंगल जमीन अधिकार पेसा क्षेत्रात ग्रामसभेला असताना ग्रामसभेला विश्वासात न घेता उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांच्या शिफारसीनुसार अहवाल पाठवण्यात आला तो नियमबाह्य असून चौथ्या टप्प्याकरिता जमीन देण्यात येऊ नये याकरिता खनिज कर्म मंत्रालय भारत सरकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नागरिकांनी यापूर्वी आक्षेप दाखल केले आहे.

असे असताना मात्र वन विभाग यापूर्वी देखील दिलेल्या जमिनी व परत केलेल्या जमिनी कायदेशीर भूमापन मोजणी करण्यात आलेली नाही असे असताना पुन्हा कंपनीने चौथ्या टप्प्याची जमिनीच्या मागणीसाठी धडपड सुरू केली आहे मात्र हा उद्देश हाणून पाडण्यात येईल असा इशारा ग्रामसभेने दिला असून चौथा टप्प्यासाठी आम्ही जमिनी देणार नाही अशी भूमिका आदिवासींनी घेतली आहे तर गडचांदूर शहराला प्रदूषणाच्या विळख्यामुळे संपूर्ण गाव त्रस्त असून अनेक वेळा आंदोलने करून देखील कंपनीची मुजोरी थांबलेली नाही असे असताना मात्र नागरिकांमध्ये कंपनीच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात असंतोष वाढत आहे गेल्या तब्बल अनेक वर्षात सी एस आर फंड जनतेच्या कार्यासाठी खर्च केलेला नाही मात्र यावर्षी काही ठिकाणी रस्ते नालीचे काम घेऊन पाठ थोपटल्या जात आहे यापूर्वी बॉम्बे जरी गोवारी गोळा पाटा गोळा येथे बांधलेले संडास निकृष्ट दर्जाचे व निवड उभे करून सीएसआर फंड सामाजिक दायित्वसाठी खर्च केल्याचा दाखवून पाठ थोपटून घेतल्या जात आहे.

यापूर्वी संपूर्ण शौचालयाची कामे निकृष्ट असून अनेक गावात त्याचा वापरच होत नाही या भागातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे प्रदूषणावर नियंत्रण करण्याचे उपाययोजना केल्या जाणार का असा सवाल या परिसरातील नागरिकांनी केला आहे