भाग १ – सा.बा.(आदिवासी) विभागाचा डोलारा प्रभारी व निवृत्त अधिकाऱ्यांवर.! – महेश पानसे

चांदा ब्लास्ट

   राज्यातील,दुर्गमभागातील आदिवासी बांधकाम योजनांवर मोठा खर्च शासन करीत असतो. गत ५ वर्षात  अंदाजे ४०० कोटी रूपयाचा व्यय सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळाद्धारे करण्यात आल्याचे बोलले जाते मात्र,चंद्रपूर विभागातर्गत या विभागाचे उटावरून शेळया हाकण्याचा प्रकार बघता सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची वाणवा बघून कारोडेच्या खर्चाची बांधकामे दर्जेदार झालीत का? असा संशय व्यक्त होत असल्याचे चित्र आहे. चंद्रपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली, आलापल्ली उपविभागातील अपुर्णवेळ तर काही ठिकाणीं रिटायर्ड अभियंत्याकडून बांधकामावर अपारदर्शक खर्च करण्याचा पोरखेळ केव्हा थांबेल? असा संतप्त सवाल उपस्थित झालेला दिसतो.

   आदिवासींच्या उत्थानात विवीध योजनेतर्गत् विवीध बांधकामांचे महत्व लक्षात घेऊन २०१६ मध्ये सा.बा.आदिवासी मंडळ सुरू करण्यात आले आहे.चंद्रपूर विभागीय कार्यालयाचे अखत्यारीत चंद्रपूर, नागपूर,गडचिरोली व आलापल्ली असे ४ उपविभाग येतात.

गडचिरोली येथील उपविभागीय अभियंता यांचेकडे गत अनेक महिण्यांपासून चंद्रपूर उपविभागाचा भार सोपविण्यात येऊन करोडोची कामे करण्यात आलेली आहेत. प्रत्यक्षात गडचिरोली उपविभागातच ८४ आश्रमशाळा व २१ वस्तीगुहे आहेत. या उपविभागाचे क्षेत्र अतिदुर्गम कोरची तालुक्यापावेतो विस्तारले आहे. आता चंद्रपूर उपविभागाचा प्रभार सोपवून आदिवासींसाठी होणाऱ्या बांधकाम योजना थातूरमातूर राबवून उधळपट्टी करण्याचे मंडळाचे धोरण ठरले आहे काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

या आधिही गडचिरोली उपविभागाचा प्रभार तब्बल ५ वर्ष एका कनिष्ठ अभियंत्याकडे सोपवून सा.बा.आदिवासीबहूल विभागाने कहर केला होता एवढेच नाही तर आलापल्ली उपविभागात तर चक्क एका निवृत्त अभियंत्याकडे कित्येक वर्ष प्रभार ठेवून बांधकामांच्या दर्जावरच सवाल उभे केल्याचे बोलले जाते.

     आता गडचिरोली उप विभागीय अभियंत्याकडे चंद्रपूर उपविभागाचा प्रभार दिल्याने व चंद्रपूर उपविभागात फक्त एकच कनिष्ट अभियंता असताना करोडोच्या खर्चाचा विनियोग पारदर्शकतेने होऊन दर्जेदार कामांची आशा मावळू लागल्याचे बोलले जात आहे. चंद्रपूर सा.बा.आदिवासी विभागाचा प्रभार सुद्धा नागपूर मेडिकल विभागाचे कार्यकारी अभियंता वर्षा घुसे यांचेकडे ठेऊन मोठा निधी व्यय करणे सुरु असल्याचे धोरण आदिवासी क्षेत्राची,विकासाची व पैशाची वाट लावणारे असून गडचिरोलीचे पालकमंत्री व उप मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फडणविस यांनी गभिरतेने लक्षात देऊन सदर पोरखेळ थांबविण्याची मागणी कायम आहे.