जुन्या पेन्शन योजनेच्या धरतीवर सुधारीत पेन्शनचा निर्णय स्वागतार्ह

चांदा ब्लास्ट

राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मागणी असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या धरतीवर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन स्वागतार्ह आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या १०% अंशदानावर फेर विचार व्हावा, असे मत विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (NPS) बाजारातील चढ उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल, असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय काल शुक्रवार (दि.१) ला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्तावाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार, असा या निर्णयात समावेश आहे. सोबतच इतरही विकल्प ठेवण्यात आलेले आहेत.

विधीमंडळात शासनाने जुन्या पेन्शन प्रमाणे, जुन्या पेन्शन इतक्या रक्कमेची, म्हणजेच कर्मचारी-शिक्षकांच्या निवृती दिनांकी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अधिक तत्कालीन महागाई भत्ता, देण्याविषयक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयास सुध्दा ३० टक्के पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय घेताना अंशदानाचा (Contribution) शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के ही बाब कायम ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के ठेवण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारचा फेरविचार व्हावा, असेही डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.