चांदा ब्लास्ट:
*गोंडपिपरी*- प्रतिनिधी
नगरपंचायतला लागलेले ग्रहण सुटता सुटेना .नुकतेच गोंडपिपरी नगरपंचायत येथे तीन करोड लाख रुपये निधी प्राप्त झाला यात शहरातले अनेक रोड नाली व इतर विकास कामाचा समावेश करून निविदा काढण्यात आली परंतु ही निविदा पारदर्शी न मागवता एखाद्या विशिष्ट मर्जीतील कंत्राटदाराला च मिळावी म्हणून येथील प्रभारी मुख्याधिकारी आशिष घोडे हे आग्रही होते. म्हणून ही निविदा मागवताना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांना पायदळी तुडवत स्वमरजी तील अटी व शर्ती दाखल करून पारदर्शकतेला तिलांजली दिलेली होती . शासनाने पारदर्शकपणे कामे पार पाडण्याच्या उद्देशाने ऑनलाइन निविदाची प्रक्रिया राबवन्याचा संकल्प केला आहे. जेणेकरून प्रशासन व कंत्राटदार यांच्या दोघांमध्ये दूर अन्वयेही संबंध राहू नये. पण याचे उलट नियम राबवत मुख्याधिकारी आशिष घोडे यांनी. ऑनलाइन प्रक्रियेत स्पॉट व्हिजिट रिपोर्टची अट दाखल केली . जेणेकरून ज्या कंत्राट दराला निविदा दाखल करावयाची आहे त्यांनी मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेणे बंधनकारक ठरले. मुख्याधिकाऱ्याच्या पत्राशिवाय निविदा दाखल करणे शक्य नव्हते . आणि जे कंत्राटदार मुख्याधिकारी यांना भेटावयास आले या सर्व तंत्रदारांना मुख्याधिकारी यांनी कंत्राटाची निविदा भरू नये अशी तंबी दिली. त्यामुळे येथील अधिकाऱ्याच्या धमक्याला घाबरून अनेकांनी कंत्राट भरूनही आवश्यक कागदपत्रे दाखल केली नाही. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांचे निविदा फार्म खरेदी करून प्रत्येकी 35 हजार रुपयांचे नुकसानही झालं.
अणि त्यात एका कंत्राटदाराने मुख्याधिकारी यांच्या धमकी वजा इशाराला न जुमानता निविदा दाखल केली. अखेर निविदा उघडते वेळेस मुख्याधिकारी यांनी आर्थिक लालसेपोटी नियमबाह्य पद्धतीने या कंत्राटदाराला बाद करून स्वमरजीतील कंत्राटदार भूषण इटनकर यांना तीन कोटी वीस लाख रुपये चे काम. नियमबाह्य पद्धतीने दिले
खरे पाहता इतर कंत्राटदार हे पंधरा ते वीस टक्के अंदाजपत्रकाच्या दरापेक्षा कमी दराने काम गेले असते तर आज नगर नगरपंचायत ची. कमी जास्त 75 लाख रुपये बचत झाली असती. ही बचत नगरपंचायतीसाठी खूप मोठी अचीवमेंट. असती. परंतु मुख्याधिकाऱ्याच्या भ्रष्ट मार्गामुळे आज नगरपंचायतीचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे.. महत्वाचे म्हणजे नगरपंचायत गोंडपिपरी .येथील मोठी कामे हे. याच कंत्राटदाराला इस्टिमेट दराने याआधीही याच मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे. अणि मुख्याधिकारी अशीष घोडे यांचा मूळ प्रभार हा पोंभूर्णा. नगरपंचायत येथे आहे. येथील अनेक विकास कामे ही याच कंत्राटदाराला . इस्टिमेट रेट ने दिलेली आहे असे बोलल्या जात आहे. या सर्व भ्रष्ट मार्गाने चालवलेल्या महा घोटाळ्याला आव्हान देण्यासाठी कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात रीट पिटीशन दाखल केली.
सदर प्रकरण डॉ. एड. राजेंद्र गंडलवार व ऍड. संदीप बहिरवार व माजी न्यायाधीश वरिष्ठ विधीज्ञ.श्रीमती मंजुषा धमाकेदार. यांनी आपली बाजू न्यायमूर्ती चांदुरकर व न्यायमूर्ती अभय मंत्री या डबल बेंचवर मांडली सदर प्रकरण हे राष्ट्रीय संपत्तीची अपराथपर, सरकारी पैशाची हिस्स्यखोरी. तथा शासकीय पैशाची अपराधपर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमात येत असल्याने दिवाळी च्या व्हेकेशन पूर्व शेवटच्या दिवशी चारशे प्रकरणे बाजूला ठेवत अत्यंत गंभीर बाब म्हणून. गोंडपिपरी नगरपंचायत च्या तीन करोड 20 लाखाच्या महागोटाळ्याला स्थगिती दिली आहे व जिल्हाधिकारी आणि व्यक्तीशा अशीष घोडे मुख्याधिकारी याना 30 नोव्हेंबर ला उत्तर सlदर करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग याना निविदेचे नियम व अटी व प्रक्रिया कशी राबवायला पाहिजे याची महिती ही सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहे.
या अश्या अधिकाऱ्यामुळे गोंडपिपरी नगरपंचायत अडचणीत सापडली आहे. असे मतही काही पदाधिकऱ्यांनी बोलून दाखवले आहे
