वेकोलितील प्रलंबित प्रकरणांविषयी मागासवर्गीय आयोगाव्दारे आढावा बैठक

चांदा ब्लास्ट

■ तुकडेबंदी व २ आराजीच्या सातबारावर २ नोकऱ्या, लक्ष्मीमुक्ती अंतर्गत प्रलंबित नोकरी प्रकरणी उपजिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत.

■ गोवरी सेंट्रल प्रकल्पात मुल्यवर्धीत करार निश्चित करुन सेक्शन ४ करिता पाठविण्याचे आश्वासन.

■ न्यायालयीन प्रलंबितप्रकरणी स्थगनादेश (ऑन मेरीट) प्रकरणामध्ये नोकरी मंजुर करण्यात यावी.

■ग्रॅन्ड-डॉटर व मुलीच्या मुलास व सुनेस नोकरी देण्याची मागणी.

        कोळसा खाण प्रकल्पातील मागासवर्गीय व अन्य प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे चंद्रपूर, बल्लारपूर, माजरी व वणी या क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत प्रलंबित सर्व प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी नियोजन भवन चंद्रपूर येथे पार पडलेल्या वेकोलि मुख्यालयीन कार्य आढावा बैठकीस उपस्थित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीमध्ये हंसराज अहीर यांनी उर्वरीत जमिनीचे अधिग्रहण, मुल्यवर्धीत करार, ओवरबर्डन, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, जमिनीच्या तुकड्यांवर नोकरी, शेतकऱ्यांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घेणे व अन्य महत्वपुर्ण विषयांचा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाद्वारे आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, वेकोलिचे अध्यक्ष प्रबंध निदेशक (CMD), माजी आमदार संजय धोटे, खुशाल बोंडे, महाप्रबंधक (L & R) तहसीलदार, वेकोलि, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वणी, वणी नॉर्थ व माजरीचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक, कामगार अधिकारी, पुनर्वसन, नियोजन विभागाचे अधिकारी, अॅड. प्रशांत घरोटे, नरेंद्र जीवतोडे, धनंजय पिंपळशेंडे, अंकुश आगलावे, पवन एकरे, राजू घरोटे, मधुकर नरड, पुरुषोत्तम लांडे, सुचिता मावलीकर, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

भटाळी प्रकल्पाविषयी एनसीबीसी अध्यक्षांनी माहिती जाणून घेतली असता वेकोलिने या प्रकल्पात ५१० एकर जमिनीचे अधिग्रहण सुरू असल्याचे सांगीतले. या प्रकल्पात सन २०१२ च्या आरआर पॉलिसीनुसार नोकरी व लाभ दिला जाईल असे स्पष्ट केले. अहीर यांनी संपूर्ण ओलित असलेल्या जमिनिंना ओलिताचा दर लागू केला नसल्याची विचारणा केली. तसेच रेकॉर्डला ३ वर्षांचे ओलिताचे स्टेटस अनिवार्य असावे सॅटेलाईट इमेजेस मध्ये ज्या ठिकाणी ओलित इमेजेस प्राप्त नाहीत त्या ठिकाणी विद्युत देयक वा ओलित साधनाच्या परिस्थितीजन्य पुराव्यानुसार ओलित क्षेत्रास मान्यता देण्याची सुचना केली. ९० टक्के शेतकऱ्यांचे सॅटेलाईट इमेजेस असतांना याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत खेद व्यक्त केला. यावेळी वेकोलि सीएमडी यांनी हे प्रकरण बोर्ड बैठकीत ठेवून ओलित स्टेटस मंजूर करण्याचे मान्य केले. दराबाबत बोर्डाद्वारे मंजूरी मिळाली नसल्याचेही यावेळी सांगितले.

बल्लारपूर क्षेत्रातील २२ शेतकऱ्यांच्या सिंचीत क्षेत्रास मान्यता मिळाली असून १७ प्रकरणे नाकरण्यात आल्याचे प्रबंधनाने सांगितल्यानंतर अहीर यांनी सर्व प्रकल्पातील ओलितधारकांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तकार करावी व प्रकरणाच्या निपटाऱ्याकरीता जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी असे निर्देश अहीर यांनी दिले. पाटाळा, नागलोन धोपटाळा तुकडेबंदी प्रकरणात दि. १७ डिसेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयाची अवहेलना होत असल्याने एग्रीमेंट व नोकऱ्या अजूनही प्रलंबित असल्याचे तसेच दोन एकर तुकडे असलेली १७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची तकार प्रकल्पग्रस्तांनी केली असता. २०१७ पुर्वीच्या प्रकरणात तुकडे नियमित करण्याचा अधिकार तहसिलदारांना होता त्यानंतर असा अधिकार नसल्याचे प्रबंधनाने स्पष्ट केले असता १९६५ ते २०१७ पर्यंतचे तुकडे नियमित करण्याचा शासन निर्णय असतांना वेकोलि प्रबंधनाने वेळकाढू धोरण स्विकारू नये अशी सुचना करीत महिनाभरात तुकडेबंदी प्रकरणी निर्णय घेण्याचे व या सर्व प्रकल्पातील नोकऱ्या बोर्डातून मंजूर करून घ्याव्यात असे निर्देशत सीएमडी यांना दिले.

भटाळी प्रकल्पात ८७ प्रकरणे असून १ प्रकरण २ एकर आराजीचे असल्याने ७/१२ नुसार नोकरीची मागणी असून उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली भूमि अभिलेख अधिकाऱ्यांसह समितीचे गठण करून प्रकरण मार्गी लावण्याच्या सुचना केल्या. सास्ती विस्तारीकरण प्रकल्पाकरीता जमिनीचे एकत्रिकरण करून तुकडे करण्यात आल्याने वेकोलि नोकऱ्या नाकारत आहे. ही बाब अन्यायी असल्याने तुकड्यांना मान्यता देवून प्रकल्पग्रस्ताना नोकऱ्या द्याव्यात अशी सुचना केली.

चिंचोली रिकॉस्ट प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने कोर्टबाह्य सेटलमेंट करीता वेकोलिने पुढाकार घ्यावा व १५ दिवसात वेकोलि मुख्यालय येथे माजी आमदार अॅड. धोटे यांच्या समवेत तांत्रिक मुद्यावर बैठक घेवून हा व आर्थिक मोबदल्याचा प्रश्न सोडवावा असे अहीर यांनी सुचित केले. सदर बैठक लवकरच घेवू असे वेकोलिने स्पष्ट केले. बैठकीत शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची, भटाळी, पाटाळा, सास्ती, पोवनी, विरूर येथील शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनी अधिग्रहीत करण्याची तसेच ओबी मुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असल्याने त्यांना आर्थिक भरपाई देण्याची सुचना केली. गोवरी सेंट्रलबाबत कास्ट प्लस एग्रीमेंट (मुल्यवर्धीत करार) झाल्यानंतर सेक्शन ४ ची कार्यवाही करण्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.