महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने एकमेकांवर जबाबदारी टाकू नये

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

             बरांज मोकासा प्रकरणात जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना अधिकार नसतानाही त्यांनी एमटीए कंपनीच्या नावे असलेल्या सात बारामधील सीमा शुल्क दोन दिवसांत बदलून केपीसीएल कंपनीच्या नावावर टाकण्याचे पत्र पाठवून केवळ दोन एम्टा कंपनीच्या नावावर असलेली जमीन काही दिवसांतच केपीसीएलच्या नावावर झाली. जे खरेदी-विक्रीनंतर बदलायला हवे होते.

 नवीन कायद्यानुसार पोलीस ठाण्यात किंवा जिल्हा प्रशासनात तक्रार दाखल केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीवर कारवाई करण्याचा कायदा भारत सरकारने केला आहे, मात्र तत्कालीन पटवारी विनोद खोब्रागडे यांनी पोलीस प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते बरंजा मोकासा येथे. KPCL द्वारे अवैध कोळसा उत्खनन प्रकरणी 335 महिलांनी गंभीर पोलिसात KPCL कंपनी विरोधात 12/01/2024 रोजी तक्रार दाखल करूनही पोलीस प्रशासनाने 35 दिवसांपासून KPCL कंपनीविरुद्ध FIR का दाखल केली नाही. एवढेच नव्हे तर माहितीच्या अधिकाराखाली पोलीस स्टेशन भद्रावती यांच्याकडून गुन्हेगार कंपनीवर कारवाई का केली नाही याची माहिती मागविण्यात आली होती, परंतु पोलिसांनी यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही, त्यानंतर पोलिसांकडे अपील करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी आयपीएस नयोमी साटम यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना आदेश दिले, तरीही कारवाई झाली नाही.

 स्थानिक पोलीस प्रशासन भारत सरकारचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कचरा मानत आहे.

आंदोलक महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनीऑर्डरचे वितरण रोखून धरले सर्व 1269 घरांना भरपाई देण्यासाठी मनी ऑर्डर

 बरांज मोकासा येथील प्रकल्पग्रस्त महिला व इतर आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी ईएमटीए कंपनी व केपीसीएल कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेत नाही, तसेच ईएमटीए कंपनी व केपीसीएल कंपनी त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही.

 बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एमटा कंपनी व केपीसीएल कंपनीच्या तहसीलदार भद्रावती व वरोरा उपविभागीय अधिकारी शिवनंदा लंग्रापुरे यांची बैठक बोलावण्यात आली होती.या बैठकीत आंदोलक महिलांना मनीऑर्डर वाटपाची बातमी समजताच दहा बारा बाधितांनी आक्षेप घेत दलालांमार्फत सांगितले.बरांज मोकासा प्रकल्पांतर्गत सर्व 1269 घरांना मनीऑर्डर वाटण्याऐवजी नुकसानभरपाईची मनीऑर्डर सर्वांसमोर वाटली, अशाप्रकारे फक्त मनीऑर्डर दिली. दलालांच्या माध्यमातून काही प्रकल्पांना ते चुकीचे असल्याचे सांगत विरोध करण्यात आला.