चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिली बरांज मोकासा येथे ग्राम न्यायालयाची स्थापना

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

        कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) कंपनी विरोधात बरांज येथे महिलांचे ५१ दिवसापासून आपल्या न्यायिक मागण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे या आंदोलनाला कुठेतरी न्याय मिळावा यासाठी बरांज मोकासा येथे नुकतीस तीस जानेवारीला ग्राम न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली ही ग्राम न्यायालय चंद्रपूर जिल्ह्यातील संविधानात्मक पहिलीच आहे.

 केंद्र सरकारने २००८ मध्ये देशात पाच हजार ग्रामन्यायाल्याची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते त्यामुळे संपूर्ण देशात आतापर्यंत ४७६ ग्राम न्यायालय स्थापन झाल्या त्यापैकी २५६ कार्यरत आहे. तर महाराष्ट्रात ३६ स्थापन झाल्या त्यापैकी ३० कार्यरत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात बरांज मोकासा संविधानात्मक ग्राम न्यायालय ३० जानेवारीला स्थापन करण्यात आली आहे. या ग्राम न्यायालयाची स्थापना केपीसीएल विरोधात चाललेल्या महिलांच्या आंदोलनात स्थळी झाली व ग्राम न्यायालयाची रीतसर नोंद ग्रामपंचायत बरांज मोकासा येथे करण्यात आली. या आंदोलन स्थळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ अधिवक्ता डॉ. ऍड राजेंद्र गुंडलवार यांनी ३१ जानेवारीला भेट दिली व या आंदोलन कर त्यांना मार्गदर्शन केले ग्रामस्थांनी ग्राम न्यायालयाची एक प्रत राजेंद्र गुंडलवार यांच्या स्वाधीन केली ती प्रत उच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर या ग्राम न्यायालयाला संविधानात्मक दर्जा देण्यात येणार आहे. यावेळी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी सुद्धा ग्राम न्यायालयाच्या धोरणाबाबत मार्गदर्शन केले.

ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेची भूमिका

 देशातील कोणत्याही गावातील प्रसंग पाहता अन्याय किंवा अत्याचार होत असेल किंवा त्या गावावर अन्याय होत असेल अशा ठिकाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन त्या गावाला भेट देऊन मार्गदर्शन करून योग्य तो न्याय देऊ शकतात अशी ग्राम न्यायालय तरतूद आहे.

ग्राम न्यायालयाची कमिटी गठीत

 ३० जानेवारीला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त बरांज गावकरी मिळून पाच लोकांची कमिटी करण्यात आली त्यात ज्योतीबाई पाटील, पंचशीला कांबळे, बेबीताई निखाडे, शशिकला काळे, देवेंद्र वानखेडे सर्व गावकऱ्यांच्या संमतीने शासन अधिनियम २oo८ नुसार ग्राम न्यायालयाची कमिटी गठित करण्यात आली यावेळी चारशे गावकरी उपस्थित होते.