अंगणवाडी सेवीकांचा बेमुदत संप मोडण्यास लागले प्रशासन कामाला
चांदा ब्लास्ट
मूल : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार अंगणवाडी सेवीका आणि मदतनीसांना कर्मचा-यांचा दर्जा देण्यात येवून किमान वेतन लागु करावे, विधीमंडळात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अंगणवाडी सेवीका आणि मदतनीसांना देय असलेल्या मानधनाची निम्मे रक्कम पेंशन देण्यांत यावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार अंगणवाडी महिलांना ग्रॅच्युईटी देण्यांत यावी, अंगणवाडी मदतनीसांना सेवीकेच्या मानधनाच्या ८० प्रतिशत मानधन देण्यांत यावे आदि मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 4 डिसेंबर 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. न्याय हक्कासाठी राज्यातील महिला शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असतांना संबंधीत विभागाच्या महिला मंत्री आणि महिला आयुक्त माञ महिलांच्याच मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत पुकारलेला राज्यव्यापी संप मोडून काढण्यासाठी पुढे सरसावल्याने अंगणवाडी सेवीका आणि मदतनीसांमध्यें प्रचंड रोष पसरत असल्याचे दिसून येत आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी अलीकडेच निर्गमीत केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशाचा उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निदेशानुसार अंगणवाडीतील लाभार्थ्याना एका वर्षात किमान 300 दिवस आहार पुरवठा करणे बंधनकारक केले आहे. परंतू अंगणवाडी सेवीकांच्या बेमुदत संपामूळे 4 डिसेंबर पासून लाभार्थी पोषण आहारापासून वंचित आहेत. ही बाब गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालय निर्देशाचे उल्लंघन होत असल्याचे कारणावरून प्रशासनाला जबाबदार धरू शकते. ही संभवना लक्षात घेवून आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी आहार पुरवठा व अंगणवाडी केंद्र संचालनासाठी महिला बाल विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना वेठीस धरले आहे.
या दोन्ही अधिका-यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या अंगणवाडी पर्यवेक्षीकांच्या सहकार्याने आहार पुरवठा आणि केंद्र संचलनाचे सुक्ष्म नियोजन करून जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या सहकार्याने ग्राम पंचायत आणि बचत गटांचे सहकार्याने अंगणवाडी केंद्र उघडून आहाराचे नियमित वितरण करावे. असे निर्देश दिल्याने बेमुदत संपावर असलेल्या अंगणवडी सेवीकांमध्यें अस्वस्थता पसरली आहे. दरम्यान ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आहार वितरण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे त्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किमान वेतन आणि ग्रॅच्युईटीच्या मागणीकडे मात्र प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने बेमुदत संपावर असलेल्या अंगणवाडी सेवीकांनी पुकारलेला बेमुदत संप अधिक तिव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. आपल्या पाल्यांच्या आरोग्य आणि हितासाठी झटणा-या महिला भगिनींच्या न्यायासाठी ग्राम पंचायत पदाधिकारी आणि बचत गटांच्या महिलांनी सहकार्य करावे.
अशी विनंती तालुक्यातील अंगणवाडी सेवीका वैशाली बोकारे, मोनी जांभुळे, अल्का मेंढे, अरूणा सहारे, शितल धारणे, चित्रा गुरनूले, प्रिया गाडेवार, वैशाली कोपुलवार, उषा निमगडे, पुष्पा चिताडे, पुजा तावाडे, निता उमलवार यांचेसह शेकडे सेवीकांनी केली आहे. त्यामूळे 4 डिसेंबर 2023 पासून बंद असलेले अंगणवाडी केंद्र नव्या वर्षात उघडतात की बंदच राहतात. याकडे लाभार्थ्याचे लक्ष लागले आहे.
