न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज अधिवक्ता डॉ. अशोक येंडे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा जिल्हा बार असोसिएशनच्या सदस्यांना “कायदेशीर व्यवसाय बदलते परिमाण आणि आव्हाने” या विषयावर संबोधित करताना वकील डॉ. अशोक येंडे, व्यवस्थापकीय संचालक पेंडे लीगल असोसिएट्स आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे माजी प्राध्यापक व प्रमुख डॉ. बदलती परिस्थिती आणि लोकांची गरज लक्षात घेता, भारतातील न्याय वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांनी माननीय सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला की कायदेशीर व्यवस्थेचे “भारतीयीकरण” करण्याची गरज आहे आणि आपण “औपनिवेशिक राजवट” मधून बाहेर पडायला हवे.. ते पुढे म्हणाले की, बहुतांश कायदे ब्रिटिशांनी बनवले होते जे आम्ही स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारले, त्यात काही सुधारणा केल्या. परंतु भारतातील गरिबी, निरक्षरता, सर्वसामान्य ग्राहकांची आर्थिक क्षमता यासारख्या परिस्थितीचा विचार करता आपल्याला व्यवस्था सुलभ करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकेल.

वर्धा जिल्हा न्यायालयाच्या स्थापनेचा इतिहास आणि या भागातील वकिलांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका त्यांनी विशद केली. त्यांनी अध्यक्ष वकिलांच्या निवडीचेही कौतुक केले. खेमराज लोहवे आणि त्याची टीम सदस्यांना कोणत्याही आर्थिक विचारात न घेता निवडून आली. कोविड-19 नंतर कायदेशीर व्यवसाय कसा बदलला याची चर्चा त्यांनी केली. तंत्रज्ञान खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, आणि CJI ने ई-फायलिंग अनिवार्य केले आहे, आणि न्यायालयाचे काम आभासी बनले आहे.

त्यांनी 2023 मध्ये संसदेने नुकतेच पारित केलेले नवीन कायदे जसे की मध्यस्थी कायदा, घटनात्मक संस्थांमध्ये महिलांना 30% आरक्षण, डेटा संरक्षण कायदा, आणि संसदेने रद्द केलेले कायदे जसे की भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, पुरावा कायदा इत्यादी थोडक्यात स्पष्ट केले. आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव.

वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

ताज्या घडामोडींची माहिती वकिलांना द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

अड. अध्यक्ष खेमराज लोहवे यांनी पाहुण्यांचा परिचय व प्रास्ताविक केले. अॅड. अनिता ठाकरे, उपाध्यक्षा यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अधिवक्ता श्रीमती देशपांडे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले.