शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर आ. अडबाले यांनी शासनाचे लक्ष वेधले
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना त्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, डीसीपीएस/एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षकांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, शिक्षकांना सेवानिवृत्तीनंतरचे प्रलंबित लाभ, वैद्यकीय देयके, आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क व इतर प्रलंबित विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यामध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तिसरा आणि चौथा हप्ता देण्याच्या संदर्भात वित्त विभागाचा दिनांक ९ मे २०२२ व २४ मे २०२३ च्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यानुसार राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना तिसरा, चौथा हप्ता अदा करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना दोन हप्ते मिळाले नव्‍हते. हिवाळी अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत दोन हप्ते देण्याबाबत पुरवणी मागण्यांत तरतूद करण्यात आली. यासाठी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे आमदार अडबाले यांनी आभार मानले.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्त्याच्या संदर्भामध्ये जे कर्मचारी १ नोव्‍हेंबर २००५ पूर्वी लागले. परंतु, ज्यांनी डीसीपीएस किंवा एनपीएस खाते काढले नसेल अशा कर्मचाऱ्यांना अजूनही सहाव्या वेतन आयोगाच्या तिसरा, चौथा आणि पाचवा हप्ता देण्यात आलेला नाही. या संदर्भात पुरवणी मागण्यांमध्ये कुठलेही पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली नाही. याबाबत आमदार अडबाले यांनी शासनाला गंभीरपणे विचार करण्याचे आवाहन केले.
कोरोना कालखंडानंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये सेवा विषयक लाभ मिळण्यास विलंब होत होता. दोन-दोन वर्षे होऊन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशराशीकरण उपदान, गटविमा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळेमध्ये मिळत नाही. या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ वेळेवर मिळण्यासाठी तरतूद करावी.
राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक वर्षापूर्वीचे थकीत देयके व वैद्यकीय देयके तात्काळ अदा करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही आमदार अडबाले यांनी केली.
आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्काच्या संदर्भामध्ये बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिनियम कायदा २००९ नुसार २५ टक्के अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश देणे आणि त्याचे शुल्क केंद्राकडून ६० टक्के आणि राज्याकडून ४० टक्के प्रमाणे देण्याचे मान्य केलेले आहे मात्र, या संदर्भामध्ये मागील तीन-चार वर्षांपासून करोडो रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये काही प्रमाणामध्ये देण्याचे मान्य केलेले आहे. परंतु, अजूनही यासंदर्भामध्ये पुरेशी तरतूद झाल्याचे दिसत नाही. याबाबतही शासनाने वेळेवर तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात केली.
