“जाहिरनामा”तील १०वे आश्वासन प्रश्नचिन्हात

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळींकडून जनतेसमोर विकासाची मोठमोठी आश्वासने आणि आकर्षक “जाहिरनामा” सादर केला जातो. वर्ष २०२५ च्या निवडणूक वातावरणातही सत्ताधारी पक्षाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरनाम्यात एकूण ३७ आकर्षक मुद्दे मांडण्यात आले होते. त्यामधील १०व्या क्रमांकावर “शहरात नाट्यगृहाची निर्मिती केल्या जाईल” असे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र निवडणुकीचा गाजावाजा शांत झाल्यानंतर आता नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, हे आश्वासन प्रत्यक्षात कधी उतरवले जाणार? की हेही केवळ मतदान मिळवण्यासाठी केलेले राजकीय जुमलेबाजीचे आश्वासन ठरणार?

घुग्घुस नगर परिषद क्षेत्रातील ११ प्रभागांमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांतील मुले, युवक आणि युवती दरवर्षी विविध सण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्पर्धांमध्ये डान्स क्लासेस, सांस्कृतिक प्रशिक्षण तसेच नाट्यकलेशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत असतात. अनेक होतकरू कलाकारांनी जिल्हास्तरावर पुरस्कारही मिळवले आहेत.

तरीसुद्धा शहरात आजपर्यंत सुसज्ज नाट्यगृहाची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. परिणामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्यप्रयोग, कला महोत्सव आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी स्थानिक कलाकारांना योग्य व्यासपीठ मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. कला रसिकांचे म्हणणे आहे की, शहरात आधुनिक नाट्यगृह उभारण्यात आले तर नवोदित कलावंतांना मोठी संधी मिळेल आणि घुग्घुसची सांस्कृतिक ओळख अधिक बळकट होईल.

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, निवडणुकीच्या काळात मोठमोठी आश्वासने दिली जातात; मात्र नंतर त्या योजना नगर परिषद कार्यालयातील एसी केबिनमध्ये फाईलपुरत्याच मर्यादित राहतात. सामान्य नागरिकांचे म्हणणे आहे की, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती, अभियंते आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी कागदी प्रक्रिया आणि नियमांचे कारण पुढे करून जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहतात.

जनतेमध्ये अशीही चर्चा रंगू लागली आहे की, कार्यालयात बसून “सर्व काही सुरळीत आहे” अशा अहवालांची निर्मिती करणे सोपे असते; मात्र प्रत्यक्षातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी दिसून येते. शहरातील मूलभूत समस्या अनेक वर्षांपासून कायम असल्याने विकास योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत का पोहोचत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

काही नागरिकांनी असा आरोपही केला आहे की, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी निवडणूक जिंकल्यानंतर जनतेपासून दुरावतात. नगर परिषद कायदे आणि विकास नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच अधिकारी आणि पदाधिकारी निष्क्रिय दिसत असतील तर विकास योजनांचे भवितव्य अधांतरी राहणे स्वाभाविक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

शहरातील नाट्यगृह उभारणीचा मुद्दा आता केवळ सांस्कृतिक सुविधेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सत्ताधारी पक्षाची कार्यपद्धती, राजकीय विश्वासार्हता आणि नगर परिषद प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची कसोटी ठरत आहे.व

आता नागरिकांचे लक्ष याकडे लागले आहे की, जाहिरनाम्यातील १०वे आश्वासन प्रत्यक्ष विकासकामात रूपांतरित होणार की इतर अपूर्ण आश्वासनांप्रमाणे केवळ राजकीय भाषणांपुरतेच मर्यादित राहणार? येणाऱ्या काळात सत्ताधाऱ्यांचे खरे मूल्यमापन जनता जमीनीवरील कामांच्या आधारेच करणार असल्याची चर्चा शहरात रंगत आहे, कारण आता केवळ घोषणा नव्हे तर प्रत्यक्ष परिणामांवरच जनतेचा विश्वास निर्माण होतो.