परसोडा लिज क्षेत्रातील संपूर्ण 756 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करावे, अन्यथा RCCPL ने लिजचा ताबा सोडावा

चांदा ब्लास्ट

          आरसीसीपीएल च्या परसोडा लाईमस्टोन माईन लिज क्षेत्रातील इतर मागासवर्गीय व अन्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या 756 हेक्टर शेतजमिनी भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापन कायदाअंतर्गत (LAAR Act) संपादीत करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या सुनावणीत दिले. कंपनीने 756 हेक्टर पैकी केवळ 295 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्याची जिल्हाप्रशासनाकडे आवेदनाद्वारे केलेली मागणी अयोग्य असून संपूर्ण 756 हेक्टर शेतजमिनीच्या संपादनाकरीता आवेदन सादर करावे अन्यथा कंपनीने या लिजचा ताबा सोडावा अशी भूमिका घेत अहीर यांनी आयुक्त व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना या प्रकरणी उद्योग व खणन विभागाकडून इत्यंभूत माहिती घेवून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची सुचना केली.

दि. 24 जुलै 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे आरसीसीपीएलद्वारा परसोडा लाईमस्टोन लिज क्षेत्रातील भूसंपादन व अन्य विषयावर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या सुनावणीला आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदारी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सचिव राजीव रंजन, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, आरसीसीपीएलचे वरीष्ठ उपाध्यक्ष तमाल पाल, आरसीसीपीएल मुकूटबनचे प्लांट हेड अभिजीत दत्ता, पुनर्वसन तसेच भूसंपादन विभागाचे अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

या सुनावणीत एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सागीतले की, कंपनीने पेसा अंतर्गत असलेल्या गावातील संपादीत जमिनीचा तपशिल मागवून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले असल्यास रजिस्ट्री प्रत तपासून शासकीय दरापेक्षा कंपनीने नियमानुसार योग्य दर दिला किंवा नाही याची शहानिशा जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी असे निर्देशीत केले. लाईमस्टोन लिज मिळाल्यानंतर कंपनीद्वारा मायनिंग, पर्यावरण व अन्य बाबींची मंजूरी प्राप्त करण्यास ग्रामसभेचा ठराव व जनसुनावणी घेतली होती त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे आल्याने जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी अशी सूचना एनसीबीसी अध्यक्षानी केली असता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमूण चौकशी केली जाईल असे सांगीतले.

या सुनावणीमध्ये पुर्वाश्रमिच्या निजामांच्या नावे असलेल्या जमिनी निजामांनी आदिवासी बांधवांच्या नावे केल्या होत्या. त्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीचा 7/12 उपलब्ध असतांना लिज मिळाल्यानंतर काही शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगणमत करीत आदिवासींचे कुळ हटवून निजामांचे कुळ कागदपत्री दाखवित मध्यस्थांच्या माध्यमातून या जमिनी कंपनीला विक्री केल्याने आदिवासींचा न्याय हक्क हिरावल्या गेला आहे. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी व अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशा सुचना NCBC ने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

लिज परीसरातील पेसा क्षेत्रामधील अनु. जमाती शेतकऱ्यांच्या जमिनी अन्य तालुक्यातील व्यक्तींच्या

नावे कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आल्या. अशा व्यवहाराची माहिती जिल्हा प्रशासनास देण्याची तरतूद असतांना तसे न करता परस्पर जमिनीची खरेदी विक्री केल्याच्या तक्रारी असल्याने याची सविस्तर माहिती घेवून आयोगास अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही या सुनावणीत आयोगाने केल्या. सदर प्रकार उद्भवला असल्यास या खरेदी विक्रीचे व्यवहार रद्द करण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

सदर सुनावणीच्या वेळी विभागीय आयुक्तांनी कंपनी प्रबंधनाद्वारे जमिनीला दिल्या जाणाऱ्या दराची शहानिशा करीत निर्धारीत दर निश्चित करावा व शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत जागृती केली जावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. संबंधित शेतकऱ्यांना कंपनीला थेट जमिनींची विक्री करावयाची नसेल तर किमान 80 टक्के शेतकऱ्यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनास LAAR Act नुसार जमिनींची खरेदी करण्याविषयी आवेदन करावे तसेच कंपनीद्वारा परस्पर खरेदी केलेल्या जमिनींच्या आजपर्यंतच्या व्यवहारात अल्प दर किंवा आर्थिक फसवणूक झाली असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी अशी सुचना विभागीय आयुक्तांनी या सुनावणी दरम्यान केली.