तेलंगणाच्या निवडणुक प्रचाराचा महाराष्ट्रात धुराळा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र-तेलंगाणाच्या सीमेवर असलेल्या त्या वादग्रस्त १४ गावात येत्या ३० नोव्हेंबरला तेलंगाणा विधानसभेची ११९ जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणुक प्रक्रिया पार पडणार आहे. याच निवडणुकीच्या प्रचाराचा अक्षरच धुराळा तेलंगाणा राज्यात उडत आहे. हा धुराळा महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात येऊन पोहचला आहे. महाराष्ट्रातील १४ गावात तेलंगणा विधानसभेचा प्रचार जोमात सुरू असताना महाराष्ट्रातील शासन व प्रशासन कोमात गेल्याचे दिसत आहे.या १४ गावातील जवळपास ३८०० मतदार तेलंगणा राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करणार आहेत. जिवतीच्या शेवटच्या टोकावर ही वादग्रस्त गावे आहेत. त्यामुळे येथील नागरिक दोन्ही राज्यातील लोकप्रतिनिनिधींना मतदान करून निवडून देतात, तरी ही ती गावे आजच्या घडीला विकासापासून खूप कोसोदूर आहेत, त्यांच्या समस्या कडे महाराष्ट्र शासन व लोकप्रतिनिधी निव्वळ बघ्याची भूमिका पार पाडत आहेत. विशेष म्हणजे १७ जुलै १९९७ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने ती वादग्रस्त गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असला तरी तेलंगाणा सरकार मात्र त्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवीत आहे.

तरी तेलंगाणा सरकार आजच्या घडीला या संपुर्ण १४ गावावर आपला हक्क व अधिकार गाजवत आहे, तरी महाराष्ट्र सरकार मात्र मूग गिळून गप्प का आहे? याचे कारण काय असा प्रश्न १४ गावातील नागरिक विचारत आहेत, वादग्रस्त गावांचे नागरिक दोन्ही राज्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. तेथील संपूर्ण नागरिक मराठी भाषिक आहेत व त्यांची बोली भाषा पण मराठी आहे त्या गावांच्या नागरिकांचा कल महाराष्ट्राच्या बाजूने आहे, कोरोनाच्या आधी तेलंगाणाच्या वनविभागा कडून महाराष्ट्राच्या जमिनीची मोजणी करण्यात आली. याच गावापैकी काही गावात तर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सुद्धा महाराष्ट्र शासनाची लालपरी पोहचली नाही, महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी योजना पोहचल्या नाहीत, याच छोट्या-छोट्या गावामध्ये खूप मोठया-मोठया समस्या आहेत, शासकीय कर्मचारी या गावात स्थायी राहत नाहीत, ही गावे सीमेवर असल्यामुळे मोठया प्रमाणात तेलंगाणा सरकारची बससेवा सुरू आहे व महाराष्ट्र शासनाचा महसूल तेलंगाणाच्या तिजोरीत जात आहे.

तरी महाराष्ट्र शासनाची लालपरी जिवती, गादीगुडा व लोकारी मार्गे आदीलाबाद पर्यंत सोडण्याची मागणी आहे, याच गावात माञ तेलंगाणा सरकारच्या योजना मात्र मोठया प्रमाणात राबविल्या जातात, फिल्टर पाणी पुरवठ्याची योजना, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कल्याण लक्ष्मी योजना राबवित आहे. १४ गावांपैकी आठ गावे पुडीयाल मोहदा तर बाकीचे गाव परमडोली ग्रामपंचायतीत येतात ही संपूर्ण गावे आदीलाबाद लोकसभा व आसिफाबाद विधानसभा मतदार संघात येतात व त्यांच्या मतदार यादीत या साऱ्या गावकऱ्यांची नावे आहेत. १९८९ पासून हे तेलंगाणाचे मतदार आहेत व दोन मतदार संघात अधिकृतपणे मतदान करणारे हे महाराष्ट्रातील १४ गावात असावीत ही गावे बळकवण्यासाठी तेलंगणा सरकार आटोकाट प्रयत्न करीत आहे, या गावामध्ये सोयीसुविधा पूर्वीत लोकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न तेलंगाणा सरकारचा आहे, तरी पण या गंभीरबाबी कडे महाराष्ट्र शासन का डोळेझाक करीत आहे?

गावकऱ्यांना तेलंगाणाने दिल्या अधिक सवलती

या तालुक्यातील १४ गावावर महाराष्ट्र आणि तेलंगाणा सरकार आपला अधिकार सांगतोय. या गावातील नागरिकांकडे दोन्ही राज्यातील आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, राशन कार्ड आहे. इथले मतदार महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यातील निवडणुकीत १९८९ पासून अधिकृतपणे मतदान करतात. महाराष्ट्र सरकारच्या तुलनेत तेलंगाणा सरकारने या गावात अधिक विकासात्मक कामे केली आहेत. त्यामुळे या गावातील नागरिकांचा कल तेलंगाणा राज्याकडे अधिक आहे. या गावांची प्रमुख मागणी वन जमिनीचे पट्टे.जमिनीचे पट्टे देण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले. दुसरीकडे तेलंगाणा सरकारने जमिनीचे पट्टे वाटप केले आहेत.अनेक योजना यशस्वीपणे राबवत आहे.

का करत आहे महाराष्ट्रात प्रचार

येत्या ३० नोव्हेंबरला तेलंगाणा विधानसभा मतदान होणार आहे. यासाठी तेलंगाणा निवडणूक अधिकारी सज्ज झाले आहेत. मुकादमगुडा, परमडोली, परमडोली (तांडा), कोठा, लेंडीजाला, महाराजगुडा, शंकरलोधी, पद्मावती, अंतापुर, इंदिरानगर, येसापुर, पळसगुडा, भोलापठार,लेंडीगुडा अशी तेलंगाणा राज्यात मतदान करणाऱ्या गावाची नावे आहेत.३८०० मतदाराची नावे दोन्ही राज्यांच्या मतदार यादीत आहेत. दोन्ही राज्यांनी त्यांना मतदार म्हणून घोषित केले त्यांना मतदार ओळखपत्रेही दिली आहेत.