महिला आरक्षण विधेयक केवळ चुनावी जुमला!

चांदा ब्लास्ट

सप्टेंबर महिन्यामध्ये मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले. यामध्ये त्यांनी बहुचर्चित आणि बहु प्रातिक्षित संसदेमध्ये तसेच राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण हे विधेयक लागू केले. अर्थात आमच्या अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाने याचे स्वागत केले. कारण हे बिल महिलांना राजकारणात त्यांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे.

वरकरणी हे फार छान वाटत असेल तरी हे बिल कधी लागू होईल याबाबत कुठलीही श्वाश्वती या विधेयकात नाही. म्हणजे महिलांसाठी आम्ही किती कटिबद्ध आहोत एकीकडे हे चित्र उभे करायचे तर दुसरीकडे मात्र हे विधेयक कधी पासून लागू होईल याबाबत अनभिज्ञता ठेवायची.

सरकारचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक २०२६ नंतर लागू होईल पण अनेक राजकीय विश्लेषकांनी हे स्पष्ट केलंय की हे विधेयक २०३१ च्या जनगणने नंतर म्हणजे त्यासाठी आणि लोकसभांच्या सीमांकनासाठी जवळ जवळ २०३७ उजाडेल.१५ वर्षांसाठी हे आरक्षण लागू असेल असेही या विधेयकात नमूद आहे.वास्तविक या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या तर हा केवळ चुनावी जुमला वाटतो. मोदी सरकारने महिलांना हे दिलेलं लॉलीपॉप आहे. २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तसेच या वर्षाच्या शेवटी काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामध्ये महिलांची मते मिळवण्यासाठीच मोदी सरकारने हा महिला आरक्षण विधेयकाचा घाट घातला.

सरकार म्हणत आहे की २०२४ च्या नंतर लोकसभा निवडणुकी नंतर जनगनना करून लोकसभा क्षेत्राचे सीमांकन होईल त्यानंतर हे विधेयक लागू केले जाईल. त्याला २०२६ लागेल पण वास्तविक मोदी सरकारची नीती साफ असती तर २०१४ ला बहुमतात सरकार आल्यावर लगेच त्यांनी हे विधेयक संमत करायला पाहिजे होत. म्हणजे आता पर्यंत महिलांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला असता. पण आता लागू केले तर त्याला ही जवळ जवळ दहा वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागणार आहे.

त्यामुळे आमची ही मागणी आहे की सरकारने हे विधेयक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये लागू करावे. आणि ते शक्य आहे. २०२१ ला होणारी जनगणना मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाने टाळली. पण २०११ला जनगणना झाली त्याची आकडेवारी सुद्धा या सरकारने जाहीर केलेली नाही. तर त्या आकडेवारीच्या आधारे सरकारने हे आरक्षण लागू करावे. अजूनही आठ महिने लोकसभा निवडणुकींना बाकी आहे. तत्काळ डिलिमिटेशनची प्रक्रिया सुरू करावी आणि महिलांना आरक्षण द्यावे. देशात जवळ जवळ १८ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले १८० मतदारसंघ आहेत, ते दोन भागात विभाजित करण्यात यावे. असे अनेक पद्धती वापरून सरकार हे आरक्षण २०२४ पर्यंत लागू करू शकते. भारतात सर्वात मोठा लोकसभा क्षेत्र मलकाजगिरी आहे त्याची लोकसंख्या जवळपास ३४ लाख आहे तर सर्वात लहान लोकसभा मतदारसंघ लक्षद्वीप आहे त्याची लोकसंख्या ५० हजारच्या आसपास आहे. अशी तफावत या लोकसभा मतदारसंघा मध्ये आहे. त्यामुळे त्यांचे तत्काळ सीमांकन होणे आवश्यक आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा या आरक्षणातील जातीय आरक्षणाचा या विधेयकात केवळ एसी.आणि एसटी. या दोनच जातींना आरक्षण आहे. यातून ओबीसीनां आणि अल्पसंख्याकाना वगळल्या गेले आहे. तर अखिल भारतीय महिला काँग्रेसची ही मागणी आहे की यात ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांचा देखील समावेश करावा.

सगळ्यांना माहीत आहे की महिला आरक्षणाचा पाया दिवंगत पंतप्रधान राजीवजी गांधी यांनी रचला. २०१० मध्ये युपीए च्या प्रमुख सोनिया गांधी जी यांच्या पुढाकाराने हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाले. पण मोदी सरकारने हे विधेयक बदलले. जेव्हा की राज्यसभा स्थायी सभागृह असल्याने त्यात पारित झालेले विधेयक जिवंत असतात.

महिलांवर सतत अत्याचार सुरू आहे, मणिपूर असो की देशातील महिला खेळाडू न्याय मागत आहे. हा न्याय देण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. तेव्हा किमान हे महिला आरक्षण तरी तत्काळ लागू करून केंद्र सरकारने महिलांचा सकारात्मक विचार करावा. सध्या लोकसभेत केवळ (७३) महिला खासदार आहेत तर राज्यसभेत (३१), महाराष्ट्राच्या विधानसभेत (२४), देशात डझनभर पेक्षा अधिक असे राज्य आहेत त्यातील महिलांची विधानसभेतील संख्या १० टक्के पेक्षाही कमी आहे.

त्यामुळे महिलांचे देशाच्या कायदा निर्मितीत व धोरण प्रक्रियेतील प्रमाण अतिशय कमी आहे म्हणूनच हे आरक्षण तत्काळ लागू करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा हा चुनावी जुमला ठरेल व देशातील महिला या सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.

नम्रता आचार्य – ठेमस्कर

जिल्हाध्यक्ष, चंद्रपूर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटी (ग्रामीण)