खरेदी नोंदणी करण्यास संस्थांचा नकार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. शेखर प्यारमवार

सावली – पणन हंगाम 2024-25 खरीप मधील शासकीय आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत शासन निर्णयानुसार धान नोंदणी व खरेदी करायची वेळ आली असतांना जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रानी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत नोंदणी व खरेदी करण्यास नकार दिल्याने धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

 शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या धान्यास आधारभूत किमतीतीच्या कमी किमतीत धान्य विकावे लागू नये यासाठी शासन धान्य खरेदी करते. हमीभाव दर कमी असल्याने शासनाकडून बोनसच्या रूपात शेतकऱ्यांना रक्कम दिल्या जाते. महाराष्ट्रात दी महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई च्या माध्यमातून शासन धान्य खरेदी करीत असते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल, सावली, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रम्हपुरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतल्या जाते. फेडरेशन तर्फे दिलेल्या आधारभुत धान खरेदी योजनेचे काम जिल्ह्यामधील संस्था प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांचे हित पाहुन योग्य रितीने काम करीत असतांना मात्र संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशन काहीही करत नसल्याचे संस्थांचे म्हणणे आहे. शासन निर्णयानुसार खरेदी केलेला धान साठा दोन महिण्यात भरडाईसाठी उचल करण्याची जबाबदारी माकेटिंग फेडरेशन (अभिकर्ती) ची असुन सुध्दा हा खरेदी केलेला धान गोदामात 8-9 महिने राहत असल्याने धानाला नैसर्गिक घट 5% पर्यंत असून, हि नैसर्गिक घट अजुनपर्यंत मंजुर करण्यात आलेली नाही.

ती मंजुर करण्यात यावी. धानाच्या घटित संस्थांची कोणतीही चुक नसतांना मार्केटिंग फेडरेशन खरेदी दराच्या दिड पट दराने रक्कम संस्थाकडुन वसुल करीत आहे. हा संस्थावर अन्याय आहे ही वसुल केलेली रक्कम हि परत करण्यात यावी. मागिल 2017 ते 2024 पर्यतच्या हंगामातील बाकी असलेले गोदाम भाडे अजूनपर्यंत मिळालेले नाही हे गोदाम भाडे संस्थांना त्वरीत देण्यात यावे, आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना हि शेतकरी हिताची योजना असल्याने सव एजेंट संस्था वापरत आधारभत NEML/BEAM ऑनलाईन अॅप चे कोणतीही रक्कम वसुल केली जावु नये व वसूल केलेली रक्कम वापस करण्यात यावी, संस्थांना माकेटिंग फेडरेशन तर्फे धान खरेदीचे कमिशन अजुन पर्यंत मिळालेले नाही ते त्वरीत देण्यात यावे, सन 2014 च्या निर्णयानुसार कमिशन दर, गोदाम भाडे दर, हमाली दर ला आज 10 वर्ष झाले आहेत त्यामुळे चालु हंगामापासुन वाढती महागाई लक्षात घेता कमिशन 2% दराने मंजुर करण्यात यावा, गोदाम भाडे दर हे दरमहा 5 रू. प्रती क्विटल प्रमाणे देण्यात यावे व हमाली दर हा २५ रूपये करण्यात यावा. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत नोंदणी व खरेदी सुरु न करण्याचा निर्धार जिल्ह्यातील खरेदी संस्थानी घेतलेला आहे. यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.

     नोंदणी खरेदी बंद ठेऊन शेतकऱ्यांचा नुकसान करण्याचा हेतू संस्थांचा अजिबात नाही मात्र गोदाम भाडे दर कमी आहेत, कमिशन दर कमी आहे व 2 महिन्यात उचलणारा माल 9 महिने लागत असल्याने घट येत आहे यांचा भुर्दंड संस्थेवर येत आहे. खरेदी संस्था या शेतकऱ्यांच्या असून संस्था तोट्यात चालवायच्या कशा? हा प्रश्न पडला असून संस्थांच्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे. 

        अनिल स्वामी

अध्यक्ष,शेतकरी सहकारी सोसायटी सावली.