मागणी नसताना साहित्य वाटले दलालांनी लाटले

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

मानव विकास आयुक्तालय औरंगाबाद संभाजीनगर यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय नुसार राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२५ मागास तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमातीचे सक्षमीकरण व रोजगार निर्मिती प्रकल्प म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यामध्ये जिल्हा स्पेसिफिक योजना म्हणून रोजगार निर्मितीची विशेष योजना वरोरा, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, मुल, सावली, पोभूर्णा, गोंडपिपरी, राजुरा, जिवती, ब्रम्हपुरी या तालुक्यामध्ये महिला बचत गटाच्या रोजगारासाठी योजना तयार करण्यात आली.

मात्र महिलांचे सक्षमीकरण उघोगाचे प्रशिक्षण अभाव असतांना मा. वि. म. उमेद व कृषी विभागाने नियोजन व आराखडा तयार करून प्रशासकीय मान्यता व डी.बि.टी. तत्वावर योजना तयार केली शासनाने कोट्यावधीचा निधी दिला मात्र डी.बि.टी. तत्वाचा व शासन निकष अटी बाजूला सारून योजना राबविण्यात आल्याने निधीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला तालुकास्तरावर सी.एम.आर.सीव सी.एल.बी.सी यांच्या माध्यमातून गटाकरिता खरेदी प्रक्रिया कोटेशन घेणे इत्यादी व्यवहार जिल्हास्तरीय अधिकारी व तालुकासमन्वयक यांच्या माध्यमातून हाताळण्यात आले बाजारभाव दरापेक्षा अधिक दराने साहित्य खरेदी करण्यात आलेव हा व्यवहार संशयास्पदतंत्राचा वापर करण्यात आला गटाकडेयांत्रिकी वाहन ट्रकटर नसतांना अज्ञानी गरीबकोलाम कुटुंबांच्या नावाने हळबा मळणी यंत्र रोटावेटर, नांगर ट्रकटर चलित पेरणीयंत्र वितरण केल्याचे दाखविण्यात आले हि मागणी केली नसतांना महिलांच्या माथी मारण्यात आले व प्रथम नियोजन न करता योजना मंजूर केली व नंतर गटाची निवड करण्यात आली अशी स्थिती आहे.

भाजी संकलन केंद्र कॅटरिंग, शेती उपयुक्त अवजारे बँक नेटशेड, पाली हाऊस, पेरणी यंत्र, डॅस्क हॅरो आटा चक्की, प्लवरायझर, दालमिल, पेटीकोट प्रकल्प, मिनीराईस मिल, मिनी आटा चक्की, लेंडी खत प्रकल्प, सेंद्रिय खत प्रकल्प, कुक्कुड मदर डेरी, व्यक्तीक कुक्कुड शेड, अशा विविध योजनेवर कोट्यावधी चा निधी सन २०२० ते २०२३ या वर्षात राबविण्यात आला मात्र यांचा लाभ प्रत्यक्षात रोजगार निर्मितीवर झाला नाही अनेक साहित्य गटाला मिळाले नाही व निकृष्ट दर्जाचे आहे गटाच्या सदस्याना शासनाच्या लाभाची माहिती नाही काही ठिकाणी उपक्रम सुरूच झालेले नाही तसेच गट अनभिज्ञ असून एकच व्यक्ती नियमबाह्य कारभार हाताळत असल्याचे चित्र आहे जिवती, राजुरा, वरोरा, गोंडपिपरी, भागात प्रत्यक्ष योजनेचा फज्जा झाल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे अनेक गटांना योजनेची माहिती नाही सभासदांची दिशाभूल केल्याने रोजगार निर्मितीचा उद्देश फसला आहे.

योजनेच्या बट्याबोळाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी व पात्र घटकांना लाभ व्हावा या करिता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, महिला बाल कल्याणमंत्री आदिती तटकरे, आयुक्त मानव विकास मिशन जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनातून अनुसूचित जाती-जमातीच्या गटांना दिशाभूल करून योजनेच्या निधीचा दूरउपयोग व अंमलबजावणी दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला आहे.

सय्यद आबिद अली

सह सचिव महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी