भद्रावतीत रेती माफियांवर तहसीलदाराचा छापा
मधुर संबंधातील रेतीतस्कर मात्र मोकळे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे
भद्रावती :_ तालुक्यात अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीचा गोरखधंदा सुरूच असताना तहसीलदार संदीप पानमंद यांनी धडक कारवाई करत रेतीने भरलेला हायवा ट्रक पकडला. शनिवार, दि. २१ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास भद्रावती शहरातील भगाराम वॉर्ड परिसरातील शाही चौक येथे ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे अवैध रेती वाहतूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
*गुप्त माहितीवरून नाकाबंदी, हायवा जाळ्यात!*
मिळालेल्या माहितीनुसार, घुग्घुसजवळील वर्धा नदीच्या पात्रातून अवैधरीत्या रेतीचे उत्खनन करून ती हायवा ट्रकमधून भद्रावतीकडे आणली जात असल्याची गोपनीय माहिती तहसीलदार संदीप पानमंद यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे गौण खनिज पथकाने शाही चौक परिसरात पंचांसमक्ष नाकाबंदी केली.
दरम्यान, रात्री ९.३० वाजताच्या सुमारास संशयास्पद हायवा ट्रक येताना दिसताच पथकाने त्याला थांबवून तपासणी केली. ट्रकमध्ये रेती भरलेली आढळून आली. चालकाकडे रेती उत्खनन व वाहतुकीचा कोणताही शासकीय परवाना अथवा रॉयल्टी पावती नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमएच ३४-२९०३ क्रमांकाचा हायवा ट्रक पथकाने ताब्यात घेतला.
हायवा मालकाचे नाव प्रदीप तुराणकर (रा. चंद्रपूर) असल्याचे चालकाने सांगितले. तहसीलदार संदीप पानमंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ अधिकारी अनिल दडमल व ग्राम महसूल अधिकारी खुशाल मस्के यांनी ही कारवाई केली. पुढील दंडात्मक कारवाईसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
*उड्डाण पथकाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह : घाटांवर रेती चोरीचा धुमाकूळ?*
दरम्यान, भद्रावती तालुक्यातील चारगाव, पिपरी, तेलवासा आणि चंदनखेडा या रेती घाटांवर अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारी चर्चेत आहेत. नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात रेती उपसा होत असल्याची चर्चा असताना संबंधित उड्डाण पथके नेमकी काय करीत आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शाही चौकातील हायवा पकडणे ही निश्चितच कारवाईची बाब असली, तरी केवळ रस्त्यावरून जाणारी वाहने पकडून रेती चोरीला आळा बसणार आहे का? प्रत्यक्ष नदीघाटांवर जाऊन उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? रेती माफियांचे आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रशासन व्यापक मोहीम राबवणार का? असे प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
रेती वाहतुकीवर कारवाई झाली; आता अवैध उत्खननाच्या मूळ स्रोतावर प्रशासनाचा हातोडा कधी पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



