ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

ताडाळीतील विमला सायडिंग प्रकरण मुख्यमंत्री दरबारी!

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :_ एम.आय.डी.सी. ताडाळी येथील विमला सायडिंग परिसरात कथित कोळसा भेसळ, वाढते वायू व धूळ प्रदूषण, वृक्षलागवडीचा अभाव, शेतीचे नुकसान, नव्या कोळसा वॉशरीसाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी नसल्याची तक्रार, ग्रामपंचायतीच्या कराची संभाव्य चोरी तसेच भूजल विभागाच्या परवानगीशिवाय बोअरवेल घेण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा संचालक दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांमार्फत चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे चोखारे यांनी सांगितले.

ताडाळी एमआयडीसी परिसरातील विमला सायडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोळशाची हाताळणी, साठवणूक व वाहतूक केली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान परिसरात मोठ्या प्रमाणात कोळशाची धूळ पसरत असून, नागरिकांचे आरोग्य, शेतजमिनी आणि पिकांवर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वारंवार संबंधित विभागांकडे तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

तसेच विमला सायडिंगमधून चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राकडे (CTPS) पुरवठा होणाऱ्या कोळशाच्या गुणवत्तेबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोळशाचे अधिकृत नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत स्वतंत्र तपासणी करावी आणि गुणवत्ता अहवालांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

परिसरातील पर्यावरणीय नियमांचे पालन, आवश्यक वृक्षलागवड, हरितपट्टा, धूळ नियंत्रणासाठी पाणी फवारणी, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आणि कोळशाच्या सुरक्षित वाहतुकीची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रदूषणामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देऊन भविष्यात प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या कोळसा वॉशरीसाठी ग्रामपंचायतीची आवश्यक परवानगी व ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे किंवा नाही, कंपनीकडून ग्रामपंचायतीचा कर व इतर शासकीय देयकांचा नियमित भरणा होत आहे किंवा नाही, तसेच भूजल विभागाच्या परवानगीशिवाय बोअरवेल घेण्यात आल्या आहेत का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल विभाग, ग्रामपंचायत आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांच्या संयुक्त पथकामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत नियमभंग अथवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्ती व संस्थांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई द्यावी, अशी आग्रही मागणी दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

ताडाळी एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषण, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि संभाव्य प्रशासकीय अनियमितता यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये