आशा सेविकांच्या १० महिन्यांचे मानधन घुग्घूस नगर परिषदेकडून अदा ; उर्वरित १२ महिन्यांच्या थकबाकीवरून सरकारला धारेवर धरले

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस, चंद्रपूर : कोरोना महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून घरोघरी आरोग्यसेवा पोहोचविणाऱ्या आशा सेविकांना अखेर घुग्घूस नगर परिषदेकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आशा सेविकांनी ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनानंतर नगर परिषदेने प्रलंबित १० महिन्यांचे मानधन अदा केले आहे. मात्र, अद्याप १२ महिन्यांचे मानधन थकीत असून, या मागणीसाठी आशा सेविकांचे धरणे आंदोलन सुरूच आहे.

गुरुवार, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी घुग्घूस नगर परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या पुढाकाराने आशा सेविकांच्या प्रलंबित १० महिन्यांच्या मानधनाचा भरणा करण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की, महामारीच्या सर्वाधिक भयावह काळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांची सेवा करणाऱ्या आशा सेविकांच्या मानधनाला वर्षानुवर्षे विलंब होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. उर्वरित १२ महिन्यांचे थकीत मानधन महाराष्ट्रातील भाजपप्रणीत महायुती सरकारने तातडीने जारी करावे.

सत्ता भाजपची, मग काँग्रेसला प्रश्न का?

राजू रेड्डी यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधत म्हटले की, राज्यात भाजप आणि महायुतीचे सरकार असतानाही भाजपचे स्थानिक नेते घुग्घूस नगर परिषदेतील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारत आहेत. हे समजण्यापलीकडचे आहे.

ते म्हणाले, “आशा सेविकांचे मानधन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि जिल्हा आरोग्य विभागाची आहे. जेव्हा निधी शासनाकडून मिळणार आहे, तेव्हा नगर परिषद स्वतःच्या निधीतून किती काळ आणि कुठून पैसे देणार? भाजपच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली राजकारण करण्याऐवजी आपल्या सरकारकडून आशा सेविकांचे उर्वरित थकीत मानधन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.”

नगर परिषद प्रशासन आशा सेविकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच उर्वरित मानधनही तातडीने अदा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘अच्छे दिन’चा नारा देणाऱ्या सरकारने महिलांचा हक्क रोखू नये!

राजू रेड्डी यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, ‘अच्छे दिन’चा नारा देणाऱ्या सरकारने संकटाच्या काळात समाजाची ढाल बनून काम करणाऱ्या महिलांचा हक्क रोखू नये. आशा सेविकांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मेहनतीचा पूर्ण मोबदला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. राज्य सरकारने तातडीने निधी जारी करून उर्वरित १२ महिन्यांचे मानधन अदा करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

आशा सेविकांचे मानधन दिले, आता कायमस्वरूपी व अस्थायी कामगारांच्या थकबाकीचे काय?

या पत्रकार परिषदेत रोशन परशुराम पचारे यांनीही नगर परिषद प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून मासिक तसेच आपत्कालीन सभा आयोजित करण्यात आलेल्या नाहीत. असे असतानाही मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा वापर करून आशा सेविकांच्या खात्यात १० महिन्यांच्या मानधनाची रक्कम तातडीने जमा करवून घेतली आहे.

याच धर्तीवर नगर परिषदेतील कायमस्वरूपी आणि अस्थायी कामगारांचे प्रलंबित वेतन, देयके तसेच इतर रखडलेली कामेही पूर्ण करण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

आशा सेविकांच्या मानधनासाठी प्रशासनाकडून तत्परतेने पुढाकार घेतला जाऊ शकतो, तर मग नगर परिषदेतील कायमस्वरूपी आणि अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत अधिकारी अशीच तत्परता का दाखवत नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

एकंदरीत, आशा सेविकांच्या १० महिन्यांच्या मानधनाचा भरणा झाला असला तरी उर्वरित १२ महिन्यांची थकबाकी हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणामुळे नगर परिषदेतील कायमस्वरूपी आणि अस्थायी कामगारांच्या प्रलंबित देयकांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. आता राज्य सरकार आशा सेविकांच्या थकबाकीबाबत कधी निर्णय घेते आणि नगर परिषद प्रशासन इतर कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कधी कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यावेळी नगर परिषद उपाध्यक्ष राजू रेड्डी, बांधकाम सभापती रोशन पचारे, दिलीप पिट्टलवार, पल्लवी घुले, सुनीता पेंदोर, अलीम शेख, सुधाकर चिकणकर, रोशन दंतलवार आदी उपस्थित होते.