दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी CSR निधीतून नद्या-नाल्यांवर बंधारे उभारावेत – आ. जोरगेवार

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :_ जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. जिल्ह्यातील नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेले पाणी अडवून त्याचा भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपयोग व्हावा, याकरिता वेकोलि, महाजेनको, सिमेंट कंपन्या तसेच इतर मोठ्या उद्योगांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) निधीतून तातडीने बंधारे उभारण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

     यंदा अपुऱ्या पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतीसह विविध क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, उद्योगधंद्यांनाही पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या काही नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध असले तरी वाढते तापमान आणि पावसाचा अभाव लक्षात घेता येत्या काळात हे जलस्रोत कोरडे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवून त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे आमदार जोरगेवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

     विशेषतः भूजल पातळी सातत्याने खालावत असल्याने आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ उन्हाळ्यात टँकर किंवा इतर पर्यायी उपाययोजना करण्याऐवजी आतापासूनच जलसंधारणाची कामे हाती घेणे गरजेचे आहे. नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये वाहणारे पाणी योग्य ठिकाणी अडविल्यास भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. त्याचा लाभ शेती, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला मिळू शकेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

     या उपाययोजनांसाठी जिल्ह्यातील मोठ्या कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करण्याचा प्रस्ताव आमदार जोरगेवार यांनी मांडला आहे. वेकोलि, महाजेनको, सिमेंट उद्योग आणि इतर कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर निधीतून किमान एक तरी जलसंधारणाचे काम हाती घ्यावे. त्यामध्ये प्लास्टिकयुक्त बंधारे, सिमेंट नाला बांध आणि वनराई बंधारे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

   यासाठी सर्वप्रथम महसूल आणि पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ज्या नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये सध्या पाणी वाहत आहे, अशा ठिकाणांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे. पाणी अडविण्यासाठी योग्य असलेल्या जागा निश्चित करून बंधाऱ्यांची उभारणी करण्याचे नियोजन करावे. या कामांसाठी कंपन्यांनी केवळ आर्थिक निधी उपलब्ध करून न देता स्वतःच्या स्तरावरून जेसीबी, पोकलेन यांसारखी यंत्रसामग्री तसेच आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करता येतील आणि प्रशासनावरील अतिरिक्त ताणही कमी होईल, असे त्यांनी सुचविले आहे.

    या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीने बैठक आयोजित करावी. बैठकीत सीएसआर निधीतून करण्यात येणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करून प्रत्येक कंपनीला किमान एका कामाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

    आगामी उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी आणि उद्योग क्षेत्रालाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्याच्या दृष्टीने प्रशासन आणि औद्योगिक कंपन्यांनी समन्वयाने तातडीने कामाला लागावे, असे आवाहन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केले आहे