धान खरेदीतील अडचणींवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा ठाम पाठपुरावा ; मंत्री छगन भुजबळांचे तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

चांदा ब्लास्ट

अडचणींच्या मुळाशी जाऊन कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र पोर्टल व निधीची आ.मुनगंटीवार यांची मागणी; दोन दिवसांत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला वेळेत मिळावा आणि धान खरेदी प्रक्रियेतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागू नये, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा संवेदनशीलतेने पुढाकार घेतला. नागपूर विभागातील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत कार्यरत धान खरेदी केंद्रांच्या विविध अडचणींबाबत आज अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगनजी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आ. मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादक शेतकरी, खरेदी केंद्र चालक आणि संबंधित यंत्रणांच्या अडचणी ठामपणे मांडत तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याची सकारात्मक दखल घेत संबंधित मागण्या व प्रलंबित देयकांच्या फाईल्स तात्काळ दोन दिवसांच्या आत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश मंत्री महोदयांनी बैठकीत दिले.

बैठकीस खासदार श्री. प्रफुल्ल पटेल, आमदार श्री.नाना पटोले, श्री. परिणय फुके, श्री. विनोद अग्रवाल, श्री. अविनाश ब्राम्हणकर, श्री. कृष्णा गजबे, श्री. रामदास मसराम, सौ. स्नेहा दुबे पंडित, श्री. विजय रहांगडाले, श्री. राजकुमार बडोले तसेच इतर लोकप्रतिनिधी, विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

धानाची खरेदी झाल्यानंतर त्याची वेळेत उचल न झाल्याने शेतकरी आणि खरेदी केंद्रांवर निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे आ. मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्ष वेधले. विलंबामुळे होणाऱ्या घट माफीबाबत योग्य निर्णय घेण्याची तसेच खरेदी केलेल्या धानाची कमीत कमी कालावधीत उचल व वाहतूक होण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या घामातून पिकवलेले धान खरेदी केंद्रावर पडून राहणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून त्यामागे शेतकऱ्याच्या आर्थिक अडचणी जोडलेल्या आहेत, याची जाणीव ठेवून कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केले.

धान खरेदी प्रक्रियेत बारदानाचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीही आ.मुनगंटीवार यांनी यावेळी मांडल्या. खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक प्रमाणात बारदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर धान साठवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोदामांच्या भाड्याचा सध्याचा दर वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत अपुरा असल्याने त्याचा पुनर्विचार करून वास्तववादी वाढ करण्याची मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली.धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि प्रभावी संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना आ. मुनगंटीवार यांनी केली. या पोर्टलच्या माध्यमातून धान खरेदी, उपलब्ध साठा, उचल, वाहतूक, गोदाम व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे चुकारे याबाबतची माहिती एकाच प्रणालीत उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे विलंबाची कारणे तत्काळ समोर येऊन त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे शक्य होईल.

धान विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी धान खरेदीच्या चुकार्‍यांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद अथवा स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याची मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. शेतकऱ्याला धान विकल्यानंतर मिळणारा पैसा हा त्याच्या पुढील हंगामाचा, कुटुंबाच्या गरजांचा आणि आर्थिक नियोजनाचा आधार असतो. त्यामुळे चुकार्‍यांमध्ये विलंब होणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच धान भरडाईच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर भरडाई दराचा वास्तववादी पद्धतीने पुनर्विचार करून त्यात वाढ करण्याची मागणीही त्यांनी केली. खरेदी केंद्रांची कार्यक्षमता वाढविणे, धानाची तातडीने उचल व वाहतूक करणे, साठवणुकीची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आणि खरेदी प्रक्रियेतील प्रशासकीय व आर्थिक अडथळे दूर करणे यासाठीही आ.मुनगंटीवार यांनी विविध सूचना केल्या.

मंत्र्यांकडून तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांसह बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांची मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक दखल घेतली. ज्या बाबींना वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक आहे, त्या सर्व देयकांच्या व मागण्यांच्या फाईल्स दोन दिवसांच्या आत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त होणे बाकी असलेल्या निधीच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच इतर राज्यांमध्ये धान खरेदी व भरडाईसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, धोरणे, दर आणि कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी व्यवहार्य व परिणामकारक धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.धानाची खरेदी झाल्यानंतर उचल, वाहतूक आणि साठवणुकीमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान विक्रीच्या मोबदल्यासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.