अरविंदो कोळसा प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांचा सवाल

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

४० बेरोजगारांना रोजगाराची मागणी; ब्लास्टिंग, ओव्हरबर्डन व प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीवरही ग्रामस्थांचे आक्षेप

    अरविंदो कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बेलोरा, जेना, निवळीसह परिसरातील ग्रामस्थांच्या विविध प्रश्नांना तोंड फुटले असून, आता या प्रकरणाने प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्वरूप धारण केले आहे. कोळसा उत्खनन, ब्लास्टिंग, ओव्हरबर्डनचे व्यवस्थापन, स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार, पुनर्वसनाची प्रक्रिया आणि प्रकल्पाच्या प्रशासकीय बाबींवर ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या पूजा गजानन पिंपळकर यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून, अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास नागपूर खंडपीठात दाद मागण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

आरटीआयमधून मागविली प्रकल्पाची माहिती

खाण प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पूजा पिंपळकर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा प्रशासन, उपविभागीय अधिकारी, वरोरा तसेच जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे अर्ज करून प्रकल्प कोणत्या प्रशासकीय व कायदेशीर आधारावर सुरू आहे, संबंधित परवानग्या कोणत्या आहेत आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने सुरू आहे, याबाबत माहिती मागविली.

या अर्जाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), चंद्रपूर यांच्या कार्यालयाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी जन माहिती अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूर यांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात संबंधित प्रकरणाची माहिती व संचिका खनिकर्म विभागाच्या कार्यालयात असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ६(३) अन्वये अर्ज संबंधित कार्यालयाकडे पुन्हा वर्ग करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

११ गावांच्या जमिनीचा उल्लेख

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) कार्यालयाच्या पत्रात अरविंदो प्रकल्पाशी संबंधित बेलोरा, गोटाळा रिठ, आष्टी रिठ, टाकळी, पानवडाळा, खंडाळा रिठ, डोंगरगाव खाडी, गोवरदिप रिठ, जेना-निवळी, किलोनी आणि सोमनाळा रिठ या ११ गावांच्या जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

याच पत्रात मौजा बेलोरा गावाचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापन अरविंदो कंपनीमार्फत करण्यात येणार असल्याचे तसेच बेलोरा गावाच्या पुनर्वसनाबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद आहे. बेलोरा गावाचे पुनर्वसन झालेले असून उर्वरित गावांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही कंपनी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) कार्यालयाने आपल्या कार्यालयात उर्वरित पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीसंदर्भात कोणतीही संचिका नसल्याचे नमूद केले असून, पुढील पुनर्वसनाची कार्यवाही कंपनी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे कळविले आहे.

‘प्रकल्पाची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या आधारावर?’

आरटीआय अर्जाच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या परवानग्या, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पुनर्वसनाबाबत माहिती मागविल्यानंतर विविध शासकीय कार्यालयांकडून अर्ज संबंधित कार्यालयांकडे वर्ग करण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष निर्णय घेणारे व जबाबदारी निश्चित करणारे कार्यालय कोणते, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांच्या पत्रात संबंधित माहिती व संचिका जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, मंजुरी आणि संबंधित अटी याबाबत जिल्हा खनिकर्म विभागाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.

४० बेरोजगारांना रोजगाराची मागणी

दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर तसेच स्थानिक कुटुंबांतील ४० बेरोजगार युवक-युवतींना अरविंदो प्रकल्पात रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पूजा पिंपळकर यांनी यापूर्वी कंपनी प्रशासनाकडे केली होती.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी प्रशासनाने एकाच वेळी ४० जणांना रोजगार देण्याऐवजी गावातील बेरोजगार युवक-युवतींपैकी दर महिन्याला पाच जणांना रोजगार देण्याची हमी दिली होती. मात्र ग्रामस्थांनी ही भूमिका मान्य न करता सर्व ४० बेरोजगारांना एकाच वेळी रोजगार देण्याची मागणी केली. बराच कालावधी उलटूनही एकाही बेरोजगाराला रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

ब्लास्टिंगमुळे घरांना तडे; छप्पर उडाल्याचा दावा

खाण परिसरात सुरू असलेल्या ब्लास्टिंगमुळे बेलोरा, जेना आणि निवळी येथील अनेक घरांना तडे गेले असून काही घरांचे छप्पर उडाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. ब्लास्टिंगच्या हादऱ्यांमुळे घरांचे नुकसान होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

या घरांचे अधिकृत पंचनामे व तांत्रिक सर्वेक्षण करून नुकसानीचे मूल्यांकन करावे तसेच प्रभावित कुटुंबांना नियमानुसार नुकसानभरपाई व मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ओव्हरबर्डन व्यवस्थापनावरही प्रश्न

खाणीतून बाहेर पडणाऱ्या ओव्हरबर्डनच्या व्यवस्थापनाबाबतही ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. नियमांना डावलून ओव्हरबर्डनवर माती टाकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यामुळे धूळप्रदूषण, पाण्याचा प्रवाह आणि परिसरातील पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

ओव्हरबर्डनची साठवणूक व विल्हेवाट कोणत्या नियमांनुसार केली जाते, याची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘प्रशासन गप्प का?’ ग्रामस्थांचा सवाल

एकीकडे पुनर्वसनाची प्रक्रिया कंपनी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे शासकीय पत्रात नमूद आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांच्या विविध तक्रारी अद्याप कायम असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून ग्रामस्थांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, रोजगार, घरांचे नुकसान, ब्लास्टिंग, ओव्हरबर्डन व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन या सर्व बाबींवर प्रशासनाने स्वतंत्रपणे लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

या प्रश्नांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन प्रशासनाकडून वस्तुस्थिती स्पष्ट करून घ्यावी, अशी अपेक्षाही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

न्यायालयीन लढ्याचा निर्धार

प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून प्रकल्पाशी संबंधित प्रशासकीय परवानग्या, पुनर्वसनाची प्रक्रिया, पर्यावरणीय बाबी, ब्लास्टिंगमुळे झाल्याचे सांगितले जाणारे नुकसान, ओव्हरबर्डन व्यवस्थापन आणि स्थानिकांना रोजगार या सर्व मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

या पत्रकार परिषदेला पूजा गजानन पिंपळकर, प्रज्ञा भोयर, कुणाल कुडकर, हर्षदा वाकडे यांच्यासह बेलोरा, जेना, निवळी आणि परिसरातील प्रभावित ग्रामस्थ उपस्थित होते. आपल्या मागण्यांसाठी प्रशासकीय तसेच कायदेशीर पातळीवर लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.