पावसाने दिला दगा; शेतकरी हवालदिल..!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

दुष्काळाच्या झळांनी शेती, पिण्याचे पाणी आणि रोजगारावर संकट ; उद्या तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

गोंडपिपरी :_ तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प व अनियमित राहिल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोंडपिपरी तालुका कोरडादुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, या मागणीसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तालुका गोंडपिपरीच्या वतीने प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात येणार आहे. यावेळी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तालुक्यात अल्प व अनियमित पावसामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस, तूर, धान आदी पिकांची वाढ खुंटली असून उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत शेततळे, विहिरी, नाले तसेच इतर जलस्रोतांमध्ये पाणीसाठा कमी झाला आहे. परिणामी शेतीबरोबरच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होत आहे.

शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी व ग्रामीण जनतेवर होत असल्याचा दावा निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. पावसाअभावी शेती उत्पादन घटण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. दुसरीकडे शेतमजुरांनाही पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत असून पशुधनासाठी चारा व पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने परिस्थितीचे तातडीने सर्वेक्षण करून दुष्काळी उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याकरिता उद्या, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता तहसील कार्यालय, गोंडपिपरी येथे निवेदन देण्यात येणार असून, तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तालुका गोंडपिपरीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

*तात्काळ मदतीची मागणी*

गोंडपिपरी तालुका कोरडादुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत व नुकसानभरपाई मिळावी, पीकविमा व इतर शासकीय मदतीबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करावीत, अशीही मागणी आहे.

याशिवाय पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पशुधनासाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करणे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.