माणिकगड खाणींमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

 अल्ट्राटेक सिमेंट माणिकगड खाणी मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खाण परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे आणि वादांमुळे कंपनीचे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, खाणीच्या प्रवेशद्वारातून प्रवेश करण्यासंदर्भात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

सविस्तर वृत्त असे आहे की, काही दिवसांपूर्वी आबिद अली आणि त्याच्या साथीदारांनी खाणीच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले होते. या आंदोलना दरम्यान, राजुरा तहसीलदार, गडचांदूर पोलीस विभाग आणि देव्हाडा येथील विभागीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पंचनामा केला. उपलब्ध माहितीनुसार, या पंचनाम्यात असे नमूद करण्यात आले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ जणांना खाणीच्या प्रवेशद्वारातून आत जाण्यास मनाई करण्यात आली, तर इतर गावकऱ्यांसाठी प्रवेशद्वार खुले ठेवण्यात आले. आहे

असे असूनही, बंदी घातलेल्या २१ व्यक्तींपैकी काही जण अजूनही खाणीच्या आवारात प्रवेश करत असल्याचा आरोप आहे. या व्यक्तींमध्ये भाऊराव किन्नके आणि रामदास मगम यांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर, प्रवेशावरून सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसोबत वाद होत असल्याचेही वृत्त आहे. यामुळे खाणीच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आणि कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: जर पंचनामा आणि न्यायालयाच्या आदेशात काही विशिष्ट व्यक्तींच्या प्रवेशास स्पष्टपणे मनाई केली असेल, तर त्या आदेशाचे पालन होईल याची खात्री कोण करणार? आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित सरकारी विभाग या प्रकरणात काय कारवाई करतात.

सध्या सुरू असलेली आंदोलने, वाद आणि प्रवेश निर्बंध यांचा खाण कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक तणावावर थेट परिणाम होत आहे. कामगारांचे म्हणणे आहे की, कंपनीच्या आवारात शांततापूर्ण आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

यामुळे माईन्स कॉलनीमध्ये राहणारी सर्व कुटुंबे आता चिंतेत असून स्थानिक प्रशासनाकडे सुरक्षेची मागणी करत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात, संबंधित वृत्तासोबत राजुरा तहसीलदारांच्या पंचनाम्याची प्रत, न्यायालयाचा आदेश आणि खाणीच्या परिसरात प्रवेश करणाऱ्या कथित प्रतिबंधित व्यक्तींची छायाचित्रे सादर केली जात आहेत. या कागदपत्रांच्या आणि छायाचित्रांच्या आधारे, प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि प्रशासकीय निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करावे, अशी मागणी केली जात आहे.

आता प्रश्न असा आहे की – जेव्हा आदेश आणि पंचनामा उपलब्ध आहेत, तेव्हा प्रतिबंधित व्यक्तींच्या कथित प्रवेशावर कारवाई कधी केली जाईल?