आता खूप झाले आदिवासीच्या थट्टा : पालकमंत्री जिल्हाधिकारी च्या साक्षात जिवन यात्रा संपविण्याचा निर्धार
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर
माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या विष प्राशनच्या उपविभागीय कार्यालयातील घटनेनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले असे आम्हाला वाटत होते मात्र प्रशासन हे जनतेच्या सेवेसाठी ही कंपनीच्या सेवेसाठी हा प्रश्न आता आदिवासी पुढे उभा टाकला आहे विष प्रशासनाच्या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी महसूल विभाग वन विभाग व पोलिसा समक्ष बैठकीचे आयोजन करून कंपनीने मोजणी शुल्क भरून नोकारी कुसुंबी येथील विभाग ग्रस्त 18 आदिवासी कुटुंबाचा जमिनीचा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी भूमापन मोजणी आदेश दिले होते मात्र या आदेशाला कंपनीने केराची टोपली दावीत भूमापन मोजणी शुल्क भूमि अभिलेख निरीक्षक यांनी एक नव्हे दोनदा पत्र देऊन सुद्धा भरणा केली नाही विशेष हे 25 जून 2025 ला कंपनीचे नवीन कौशिक यांनी लेखी पत्र देऊन आम्ही मोजणी खर्च भरण्यास तयार आहोत असे लिहून पत्र दिले असताना सुद्धा गेल्या 16 महिन्यात या कंपनीने घुमजाव करत शुल्क भरलेला नाही पालकमंत्री प्रा अशोक उईके यांनी जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांच्या समक्ष जिल्हा रुग्णालयात मी आदिवासी आहे आदिवासीच्या दुःखाची जाणीव मला आहे.
जी घटना घडली ही अत्यंत वेदनादायी आहे मात्र आठ दिवसात मोजणी करून आपला प्रश्न निकाली काढण्यात येईल असे ठोस आश्वासन विष प्राशन केलेल्या अधिवाशाच्या खांद्यावर हात ठेवून आश्वासन दिले त्यानंतर कोरपण्याला शिष्टमंडळ भेटून प्रश्न मार्गी लावा असे आश्वासन दिले मी चंद्रपूर दौऱ्यात आल्यानंतर तुमचा प्रश्न सोडविन हे शब्द हवेतच विरले यामुळे लोकप्रतिनिधी व शासन अधिवाश्या प्रती किती गंभीर आहे हे आश्रम शाळेतील घटना सर्पदंश व जमीन प्रकरण यावरून शासन अधिवासासाठी किती शोषण करत आहे याचा अनुभव आदिवासी समाज घेत आहे कुसुंबी परिसरातील अधिवाशांच्या शेतजमिनी कंपनीने गिळंकृत केले अनेक अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्या 12 गुन्हे निर्दोष अधिवाशावर वेळोवेळी दाखल करण्यात आले सार्वजनिक रस्ता बेकायदेशीर कंपनीने गेट बसवून रोखला रस्ता खुला करण्याचा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश तहसीलदार राजुरा यांचे आदेश असताना सुद्धा कंपनीने खुला केला नाही तर दुसरीकडे वन विभागाची मंजुरी नसताना शंभर एकर अधिवासाच्या जमिनीवर कंपनीने अतिक्रमण करून त्या ठिकाणी सिमेंट खांब व तारेचे कुंपण केले.
अशा तक्रारी वन विभाग जिल्हाधिकारी पोलीस विभाग यांच्याकडे देण्यात आले मात्र एकाही विभागाने घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन कारवाई केली नाही हे विशेष यावरून अधिवाशांमध्ये असंतोषाचा भडका उसळून आला असून तातडीने रस्ता खुला करा व कंपनीची मनमानी थांबा असे म्हणत आता जगण्यापेक्षा न्याय मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांच्या शाक्षीने जीवन यात्रा संपवण्याचा निर्धार आज कुसुंबी येथील बाधित आदिवासी कुटुंबांनी केला आहे गेटवर ही आंदोलन करीत कंपनीची मनमानी आवर घाला असे आवाहन करीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठिय्या आंदोलन करण्यात येत आहे यामध्ये अनेक महिला यांच्यासह भावराव कनाके सुनील पेंटोर अरुण उदय जयराम कुळमेथे महादेव कुळमेथे बाळू सिडाम यांनी अस हायहोत असल्यामुळे प्रशासन ठोस कारवाई करण्यासाठी दिशाभूल करीत असल्याने शंभर तक्रारी पोलिसाकडे देऊन सुद्धा एक गुन्हा देखील कंपनी विरोधातदाखल केला नाही मात्र आमच्या संपूर्ण कुटुंबांना अकरा गुन्हे दाखल करून जेरीस आणण्याचं काम केल्याचा आरोप अधिवाशांनी आंदोलनादरम्यान बोलून दाखविला.
