करंजी एमआयडीसीच्या अधिसूचनेनंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी तालुक्यातील प्रस्तावित करंजी एमआयडीसीसाठी बारा गावांतील सुमारे दहा हजार एकर जमीन भूसंपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांवर आलेले निर्बंध आता शिथिल करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने बारा गावांतील वारसान, फेरफार करण्यास घातलेली बंदी उठविल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेले वारसान फेरफार पुन्हा मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

करंजी एमआयडीसीसाठी शासनाने बारा गावांतील सुमारे दहा हजार एकर जमीन भूसंपादित करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनंतर संबंधित जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये बदल होऊ नये, यासाठी महसूल विभागाकडून वारसान फेरफार विक्रीपत्र फेरफार नोंदी करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जमीन व्यवहार अडकून पडले होते. काही शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक व्यवहार करता येत नव्हते, तर काहींच्या वारसाहक्क व इतर महसुली नोंदीही प्रलंबित राहिल्या होत्या.

एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. वारस नोंद आणि इतर महसुली फेरफार नोंदींच्या प्रक्रियेलाही याचा परिणाम झाला. त्यामुळे शासनाने ही बंदी उठवावी, अशी मागणी संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केली जात होती.

 राज्य शासनाने आता वारसान फेरफार संबंधित व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेतल्याने बारा गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जमीन व्यवहारांना पुन्हा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध झाल्याने अनेक वर्षांपासून किंवा काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या नोंदी मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर महसूल प्रशासनानेही संबंधित शेतकऱ्यांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. बारा गावांतील ज्या शेतकऱ्यांचे फेरफार नोंदी प्रलंबित आहेत व नव्याने नोंद करायची आहे अशांनी संबंधित महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन तालुका महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. यामुळे प्रलंबित जमीन व्यवहारांची नोंद महसूल अभिलेखात होण्यास मदत होणार असून, भविष्यातील जमीन व्यवहारांबाबतची अनिश्चितताही कमी होण्याची शक्यता आहे. वारसान फेरफार बंदी उठविल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी करंजी एमआयडीसीचा मूळ प्रश्न अद्याप चर्चेचा विषय आहे.

प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित केली जाणार असल्याने संबंधित गावांतील शेतकरी या प्रकल्पाबाबत विविध भूमिका मांडत आहेत. जमीन संपादन, शेतकऱ्यांचे हक्क, मोबदला आणि प्रकल्पाची आवश्यकता या मुद्द्यांवरही परिसरात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बारा गावांतील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, महसूल विभागानेही प्रलंबित प्रकरणे अनावश्यक विलंब न करता तातडीने निकाली काढावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एमआयडीसीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या निर्णयामुळे बारा गावांतील शेतकऱ्यांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.

      राज्य शासनाच्या वारसान फेरफार घेण्याच्या निर्णयाने बारा गावातील शेतकऱ्यात फार मोठे समाधान होणार नाही. शासनाला जर शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असेल तर शेती संबंधातील विक्रीपत्र फेरफार याबाबतीत सुद्धा बंदी उठवायला पाहिजे तरच समाधान निर्माण होईल.

*कमलेश निमगडे, कोअर कमिटी सदस्य*

*शेतकरी एकता संघर्ष कृती समिती गोंडपिपरी*