तालुका व्यवस्थापकांचा न्यायासाठी एल्गार ; १० ऑगस्टपासून बेमुदत आमरण उपोषण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :- आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत गेल्या १५ वर्षांपासून शासनाच्या डिजिटल सेवा व्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ म्हणून कार्यरत असलेल्या तालुका व्यवस्थापकांनी आता आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे. सातत्यपूर्ण सेवा, अनेक वर्षांचा पाठपुरावा आणि वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने दि. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून संविधान चौक, नागपूर येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचे तालुका व्यवस्थापक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अध्यक्ष प्रवीण सिडाम यांनी घोषित केले आहे.

ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत स्तरावरील.ऑनलाइन सेवा, दाखले व प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रिया, ई-गव्हर्नन्स उपक्रम, डिजिटल व्यवहार, सेवा केंद्रांना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, जनजागृती तसेच शासनाने वेळोवेळी सोपविलेली अतिरिक्त कामे जबाबदारीने पूर्ण केली असून, कोविड-१९ महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतही नागरिकांची सेवा अखंडित ठेवण्याचे काम तालुका व्यवस्थापकांनी केले आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतरही तालुका व्यवस्थापकांच्या भवितव्याचा प्रश्न कायम आहे. सेवासुरक्षा, रोजगाराची हमी आणि अनुभवाचा योग्य सन्मान मिळावा यासाठी शासन, ग्रामविकास विभाग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, आमदार, खासदार आणि विविध लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अनेक निवेदने, चर्चा आणि लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करूनही ठोस निर्णय न झाल्याने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

तालुका व्यवस्थापक संघटनेचे हे आंदोलन शांततापूर्वक, अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने करण्यात येणार असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. १५ वर्षाच्या सेवेतून डिजिटल महाराष्ट्राच्या उभारणीत योगदान देणाऱ्या तालुका व्यवस्थापकाच्या न्याय्य मिळविण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या या निर्णायक आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

तालुका व्यवस्थापकांच्या प्रमुख मागण्या
▪️ १५ वर्षांपासून कार्यरत तालुका व्यवस्थापकांच्या सेवेला न्याय देऊन कायमस्वरूपी निर्णय घ्यावा.
▪️ अनुभव, पात्रता आणि योगदानाचा विचार करून सेवासुरक्षा व भविष्यातील रोजगाराची हमी द्यावी.
▪️ ग्रामविकास विभागाने तातडीने उच्चस्तरीय निर्णय घेऊन प्रश्न निकाली काढावा.
▪️ अंतिम निर्णय होईपर्यंत कार्यरत तालुका व्यवस्थापकांवर कोणतीही अन्यायकारक कारवाई करू नये.