घुग्घुस नगर परिषदेत माहितीवरून वाद: सभापतींना RTI द्वारे माहिती मागण्याचा सल्ला

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस/चंद्रपूर : घुग्घुस नगर परिषदेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. नियोजन व विकास समितीचे सभापती रविश विनय सिंह यांनी 30 जून 2026 रोजी मुख्याधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या सविस्तर पत्रानंतर हा विषय राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

सभापतींनी आपल्या पत्रामध्ये आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीतील विकासकामे, मजुरी देयके, निविदा प्रक्रिया, मोजमाप पुस्तिका (एमबी), अंतिम बिले, लेखापरीक्षण अहवाल, शासकीय अनुदान तसेच उत्पन्न-खर्चाशी संबंधित सर्व अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती सात कामकाजाच्या दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद (कार्यसंचालन) नियम, 1966 मधील संबंधित तरतुदींचा उल्लेख करत, विषय समितीचे सभापती म्हणून परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचा आणि अभिलेखांची तपासणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे नमूद केले.

मात्र, सभापतींच्या म्हणण्यानुसार मुख्याधिकाऱ्यांनी उत्तर देताना मागविण्यात आलेली माहिती अत्यंत विस्तृत असल्याचे सांगितले आणि ती माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत तसेच विषयनिहाय अर्ज करून मागवावी, असा सल्ला दिला.

याच उत्तरानंतर हा विषय राजकीय स्वरूप धारण करू लागला आहे. नगर परिषदेत तसेच शहरात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, जर एका निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला आणि विषय समितीच्या सभापतीलाच कार्यालयाकडून अशी भूमिका घेण्यात येत असेल, तर सामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना माहिती मिळविण्यासाठी प्रत्येक वेळी केवळ RTI प्रक्रियेचाच अवलंब करावा लागणार का? विशेषतः सार्वजनिक निधीशी संबंधित माहिती मागितली जात असताना हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची भूमिका केवळ बैठकीपुरती मर्यादित नसून विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, आर्थिक शिस्त राखणे आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हीदेखील त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध न झाल्यास पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

दुसरीकडे, प्रशासकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, एखाद्या पत्राद्वारे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात माहिती मागितली गेल्यास कार्यालयाकडून ती नियमानुसार आणि टप्प्याटप्प्याने किंवा RTI प्रक्रियेद्वारे मागविण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो. मात्र, कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींना अभिलेखांची पाहणी किंवा माहिती मिळविण्याचा अधिकार असल्यास संबंधित तरतुदींचे पालन करून योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे नगर परिषदेतील विकासकामे, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि शासकीय अभिलेखांच्या पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काही स्तरावर अशीही चर्चा आहे की, मागविण्यात आलेली माहिती केवळ कागदोपत्री मर्यादित आहे की प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र, यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नसून कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

ही बातमी लिहीपर्यंत नगराध्यक्ष किंवा मुख्याधिकाऱ्यांकडून या संपूर्ण प्रकरणावर कोणतेही सविस्तर अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलेले नव्हते. आता नगर परिषद प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, सभापतींना मागितलेली माहिती उपलब्ध करून दिली जाते की हा वाद पुढे राजकीय, प्रशासकीय किंवा कायदेशीर स्तरावर पोहोचतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.