शिव मार्गावरील कथित बेकायदेशीर रस्ता, वृक्षतोड आणि प्रशासकीय मौनावर प्रश्नचिन्ह

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : जिल्ह्यातील सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या घुग्घुस शहरात पर्यावरण, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि औद्योगिक उपक्रमांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. नगर परिषदेचे आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक नुरूल सिद्दीकी यांनी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना लेखी निवेदन सादर करून लॉयड्स मेटल्स कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. कंपनीने शेनगाव शिव मार्ग परिसरात शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता ट्रक पार्किंग व जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सिमेंट-काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम केल्याचा तसेच ४० हून अधिक मोठ्या वृक्षांची कथित बेकायदेशीर तोड करून पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, घुग्घुस शहर आधीच प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या औद्योगिक कंपनीने स्वतःच्या व्यावसायिक हितासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली असेल, तर तो केवळ पर्यावरणीय विषय नसून स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यावर संकट?

निवेदनानुसार, कंपनीने कथितरीत्या शिव मार्गाचा वापर ट्रक पार्किंग आणि जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सुरू केला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील मोठ्या वाहनांची वर्दळ वाढल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणे कठीण होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण नागरिक आणि जनावरांच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय, रस्त्याच्या कडेला खोल नाला बांधण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यास अधिक अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. हे आरोप सत्य असल्यास, संबंधित विभागांकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि स्थानिक हितधारकांची संमती प्राप्त करण्यात आली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रशासकीय विभागांच्या भूमिकेवरही प्रश्न

हा विषय आता केवळ कंपनीपुरता मर्यादित न राहता प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये अशी चर्चा सुरू आहे की, जर प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि बांधकामाची कामे झाली असतील, तर जिल्हा प्रशासन, तहसील कार्यालय, महसूल विभाग, तलाठी, वन विभाग, नगर परिषद, प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित विभाग तसेच इतर शासकीय यंत्रणांना याची माहिती होती की नाही?

जर माहिती होती, तर आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या होत्या का? आणि माहिती नव्हती, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असताना देखरेख यंत्रणा निष्क्रिय कशी राहिली, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

कारवाईची मागणी, गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी

नगरसेवक नुरूल सिद्दीकी यांनी आपल्या निवेदनात संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंपनी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कथित बेकायदेशीर बांधकाम आणि वृक्षतोड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

यापूर्वीही कंपनीविरोधात झाले होते आंदोलन

विशेष म्हणजे, यापूर्वीही एका निवडून आलेल्या नगरसेवकाने कंपनीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर नगर परिषद कार्यालय परिसरात २४ तासांहून अधिक काळ धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रशासन आणि संबंधित पक्षांनी सुमारे १५ दिवसांत समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.

मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार त्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे परिसरात पुन्हा आंदोलनाची चर्चा सुरू झाली आहे. तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास आगामी काळात हा विषय अधिक राजकीय आणि लोकआंदोलनाचे स्वरूप धारण करू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

उत्तराची प्रतीक्षा

ही बातमी लिहिपर्यंत लॉयड्स मेटल्स कंपनी, जिल्हा प्रशासन, तहसील प्रशासन, वन विभाग किंवा इतर संबंधित विभागांकडून या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नव्हती. संबंधित पक्षांचे म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतर तेही प्रमुखतेने प्रसिद्ध करण्यात येईल.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, हा विषय केवळ एका रस्त्याचा किंवा काही वृक्षांचा नाही, तर पर्यावरण संरक्षण, शेतकऱ्यांचे हक्क, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि औद्योगिक उत्तरदायित्वाशी निगडित आहे. आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि पुढे काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.