अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देत संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी बुलढाणा जिल्ह्यातील आंबेडकरवादी जनता व अनुसूचित जातीतील विविध घटकांनी शासनाकडे केली आहे. या संदर्भात अनु. जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती देऊळगाव राजाच्या वतीने तहसीलदारांच्या माध्यमातून शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले असून, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हजारो वर्षांपासून सामाजिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना अनुसूचित जाती म्हणून घटनात्मक ओळख देत संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत प्रतिनिधित्व व आरक्षणाची तरतूद केली. या आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक न्याय, समान संधी आणि शैक्षणिक-सामाजिक प्रगती साधणे हा होता.

निवेदनकर्त्यांच्या मते, संविधानाच्या कलम १४ नुसार सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समानता व समान संरक्षणाचा अधिकार आहे. तसेच कलम १५(१) आणि १६(१) नुसार जातीय भेदभावास मनाई करण्यात आली असून समान संधीची हमी देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास समानतेच्या तत्त्वालाच धक्का बसेल आणि संविधानाच्या मूलभूत भावनेला बाधा पोहोचेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती हा संविधानाने मान्यता दिलेला एकसंध घटनात्मक वर्ग (Homogeneous Constitutional Class) असून त्याचे अंतर्गत विभाजन करणे हे संविधानिक चौकटीच्या विरोधात असल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये नवीन भेद निर्माण होऊन सामाजिक ऐक्य कमकुवत होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने हालचाली करत असल्याचा आरोप करत, या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखावे; मात्र जातींतर्गत विभागणी करून सामाजिक संघर्ष निर्माण करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील समस्त आंबेडकरवादी जनता आणि अनुसूचित जातीतील ५८ घटकांनी या प्रक्रियेला विरोध दर्शवत शासनाने तात्काळ उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी, अनुसूचित जातींचे घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवावेत आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात विविध संघटना व सामाजिक घटकांकडून प्रतिक्रिया उमटत असून, शासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. निवेदनावर अतीष कासारे, आकाश कासारे,राजु कांबळे, श्रमीत निकाळजे, आकाश साळवे यांच्यासह इतरांच्या स्वाक्षरी आहे.