राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

आगामी राष्ट्रीय जनगणनेच्या अर्जामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या नोंदीसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या धर्तीवर स्वतंत्र रकाना (Box) उपलब्ध करून देण्यात यावा, या मागणीसाठी सेलू ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाच्या वतीने आज, १ जून २०२६ रोजी देश के सन्माननीय राष्ट्रपती महोदय आणि देशाचे प्रधानमंत्री यांच्या नावे सेलूचे तहसीलदार यांच्यामार्फत एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनावर सेलू ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनात आणि वर्धा विधानसभा अध्यक्ष गणेश खोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

अचूक आकडेवारीअभावी ओबीसी समाज मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, देशाच्या विकासात आणि जडणघडणीत ओबीसी समाजाचे योगदान अत्यंत मोठे आहे. असे असतानाही, अचूक आकडेवारीअभावी या समाजाला त्यांच्या हक्कांच्या शासकीय योजना, शैक्षणिक सवलती आणि आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहावे लागत आहे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि अचूक जनगणना होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे खरे चित्र समोर येऊ शकत नाही.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.

 आगामी राष्ट्रीय जनगणनेच्या अर्जामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रमाणेच ‘ओबीसी’ समाजासाठी स्वतंत्र रकाना (Box) जोडण्यात यावा.

 देशातील ओबीसींची अचूक लोकसंख्या कळावी यासाठी स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, जेणेकरून लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना बजेट आणि सवलतींचा लाभ मिळणे सोपे होईल.

 सध्या महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. जर केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून अचूक डेटा कोर्टात सादर केला, तर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघू शकेल.

काँग्रेस ओबीसी विभागाचे वर्धा विधानसभा अध्यक्ष गणेश खोपडे व कार्यकर्त्यांनी निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की, सध्या चालू असलेल्या जनगणनेत इतर मध्ये ओबीसींचा समावेश करण्यात आला नाही, जो अन्यायकारक आहे. जर सरकारने या निवेदानाचा गांभीर्याने विचार करून जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला नाही, तर ओबीसी बांधव भविष्यात तीव्र आंदोलन करतील. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आणि समाजाला त्याची ओळख मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, त्यामुळे माननीय राष्ट्रपतींनी या विषयात स्वतः लक्ष घालून गृह मंत्रालय आणि जनगणना आयुक्तांना तात्काळ योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी नम्र विनंतीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर गणेश खोपडे, प्रमोद रामचंद्र दुमने, काशीनाथजी लोणकर, सागर किरमे सुंदरलाल शिंदे, भाऊराव सरोजकर, पंढरी जुगनाके, शुभम सोनटक्के, नितीन डवरे, वसंतराव तेलरांधे, वासुदेव महाकाळकर, सुनील खोपडे, सुहानी लाखे, अरुण गोमासे, सोमेश्वर महाकाळकर, शालीकराव माहुरे, शंकर राऊत, प्रभाकर पाटील, निलेश माहुरे, अक्षय महाकाळकर, देवराव राऊत आणि दिनेश माहुरे यांच्यासह सेलू तालुक्यातील अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यानी मागणी केली आहे.