घुग्घुसमधील पाणी संकटामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या “जाहिरनाम्या”वर गंभीर प्रश्नचिन्ह

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक राजकीय पक्ष जनतेसमोर मोठमोठी आश्वासने आणि विकासाचे दावे मांडत असतो. कुणी रोजगाराचे आश्वासन देते, कुणी रस्ते, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासाची भाषा करते. याच पार्श्वभूमीवर एका सत्ताधारी पक्षाच्या जाहिरनाम्यात स्पष्टपणे घोषणा करण्यात आली होती की, “घुग्घुस शहरातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल व शहर टँकरमुक्त केले जाईल.” तसेच मतदारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते.

मात्र आता नागरिकांमध्ये असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, निवडणुकीतील भाषणांमध्ये आणि कागदावरील घोषणांमध्ये केलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण झाली?

सध्या भीषण उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नगर परिषद प्रशासनाकडून नागरिकांना उन्हापासून बचाव करण्यासाठी अधिक पाणी पिणे, पाणीयुक्त फळे व द्रव पदार्थांचे सेवन करण्याचे संदेश प्रसारित केले जात आहेत. परंतु शहरातील अनेक भागांमध्ये नियमित आणि स्वच्छ पाणीपुरवठाच होत नसल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे की, अशा परिस्थितीत हे संदेश सामान्य लोकांसाठी कितपत व्यवहार्य आहेत?

महागाईच्या काळात प्रत्येक कुटुंबाला बाटलीबंद पाणी, फिल्टर प्रणाली किंवा अतिरिक्त जलस्रोत परवडणे शक्य नाही. अनेक घरांमध्ये नळ बसविण्यात आले असले तरी वेळेवर पाणी पोहोचत नाही. काही भागांतील बोअरवेल कोरड्या पडल्या असून अनेक नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. टँकरद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिकांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे की, हे पाणी स्वच्छ आहे की अस्वच्छ स्रोतांमधून आणले जात आहे?

सर्वात मोठा प्रश्न प्रशासनाच्या जबाबदारीचा उपस्थित होत आहे. नगर परिषद मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, पाणीपुरवठा बांधकाम सभापती, संबंधित अभियंते आणि सुपरवायझर हे प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करत आहेत की केवळ फाईल आणि अहवालांमध्ये “सर्व काही व्यवस्थित” दाखविले जात आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नगर परिषद अधिनियम आणि प्रशासकीय नियमांनुसार नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी मानली जाते. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक सेवेमधील निष्काळजीपणा हा केवळ प्रशासकीय अपयश नसून जनआरोग्याशी संबंधित गंभीर विषय ठरू शकतो. जर शहराला “टँकरमुक्त” करण्याचे सार्वजनिक आश्वासन देण्यात आले असेल, तर त्या दिशेने किती पाइपलाइन टाकण्यात आल्या, किती जलस्रोत विकसित करण्यात आले, किती भागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा सुरू झाला आणि यासाठी किती कोटी रुपये खर्च झाले — याचा सार्वजनिक हिशोब नागरिकांसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक जाहिरनामा हा केवळ मतांसाठी केलेला प्रचार नसून तो जनतेसोबत केलेला सार्वजनिक करार मानला गेला पाहिजे. जर आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर जनतेला प्रश्न विचारण्याचा लोकशाही आणि संवैधानिक अधिकार आहे.

सध्या शहरात अशी चर्चा आहे की, सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षात पाणी संकटाने त्यांच्या पहिल्या मोठ्या आश्वासनाची परीक्षा घेतली आहे. आता येणारे दुसरे वर्ष हे ठरवेल की हे फक्त निवडणुकीतील आश्वासन होते की प्रशासन खरोखरच ठोस पावले उचलणार आहे.

शेवटी पुढील पाच वर्षांत जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होणार की राजकारणावरील अविश्वास वाढणार — याचा निर्णय आता भाषणांवर नाही, तर नागरिकांच्या नळात येणारे पाणी, रस्त्यांवर दिसणारी कामे आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यावर होणार आहे.