१५९ वर्षांची परंपरा…तरीही विकासाचा वनवास!

चांदा ब्लास्ट तालुका प्रतिनिधी.

राजेंद्र मर्दाने, वरोरा.

*वरोरा* : जिल्ह्यातील सर्वात जुनी नगर परिषद म्हणून ओळख असलेल्या वरोरा नगर परिषदेच्या स्थापनेला १७ मे २०२६ रोजी तब्बल १५९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १८६७ मध्ये स्थापन झालेली ही ऐतिहासिक नगर परिषद आजही शहराचा कायापालट करण्यात अपयशी ठरल्याची तीव्र भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तब्बल दीडशे वर्षांच्या कालखंडात कोट्यवधी नव्हे तर अब्जावधी रुपयांचा निधी खर्च झाला, अनेक नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी बदलले, इमारती बदलल्या; मात्र शहराचे चित्र फारसे बदलले नाही, हीच खरी शोकांतिका असल्याचे बोलले जात आहे.

        शहरात प्राथमिक सोयी सुविधांचा अभाव आहे. अनेक वार्डात लोकांनी अगदी दाटीवाटीने घरे बांधल्याने येण्या- जाण्यासाठी पुरशी जागाच नाही. अशावेळी एखाद्या इमारतीला आग लागली, तर ती विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाची गाड़ी तिथे पोहचू शकत नाही, अशी प्रत्यक्षात स्थिती आहे. घरासमोर अंगन ही संकल्पनाही राहिली नाही. वेड्यावाकड्या बांधकामांमुळे सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या सुविधांवरही ताण येत आहे. रस्त्यांची दयनीय अवस्था, तुंबलेली गटारे, जागोजागी कचऱ्याचे ढीग, बंद पथदिवे, अपुरी पाणीपुरवठा व्यवस्था, वाढते अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, गलिच्छ सार्वजनिक शौचालये, भटक्या जनावरांचा उपद्रव, वाहतुकीची कोंडी, वाहन पार्किंग साठी जागेचा अभाव, भ्रष्टाचाराचे वाढते जाळे आणि नागरिकांना किरकोळ कामांसाठी माराव्या लागणाऱ्या न.प.च्या फेऱ्या या समस्यांनी वरोरा शहर अक्षरशः वेढले गेले आहे.

*‘बोर्डा ग्राम पंचायत’ पुढे, नगर परिषद मागे !*

      वरोरा नगर परिषदेला लाजवेल अशी परिस्थिती सध्या बोर्डा ग्राम पंचायतची असल्याचे नागरिक सांगतात. बोर्डा येथे वर्धा नदीतून शुद्ध पाणीपुरवठा केला जात असताना, वरोरा शहर मात्र आजही जुनाट आणि कालबाह्य पाईपलाईनवर अवलंबून आहे. अनेक वर्षांपासून नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या घोषणा होत आहेत; लाखांचा प्रकल्प कोट्यवधींवर पोहोचला, पण नवीन पाणी पुरवठा योजना अद्याप कागदावरच अपुर्णावस्थेत असल्याने ही योजना कधी पूर्ण होईल असे कोणीही सांगू शकत नाही.

     तुलाना की मार्डा येथून पाणी घ्यायचे, यावरच वर्षानुवर्षे चर्चा सुरू असून नगर परिषद, एमआयडीसीतील कंपन्या आणि संबंधित विभाग जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, बहुतांश नागरिकांना आजही बोअरवेलचे अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ आली आहे.

*नगर परिषद शाळा ‘ऑक्सिजन’वर !*

         नगर परिषद अंतर्गत चालणाऱ्या ५ प्राथमिक आणि २ हायस्कूल शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शाळांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष, डागडुजीचा अभाव, घटती पटसंख्या आणि शिक्षणाबाबतची अनास्था यामुळे या शाळा मरणासन्न अवस्थेत पोहोचल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

         शहरातील मोक्याच्या जागेवरील या शाळा भविष्यात बंद पाडून बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे, एका न.प. शाळेसमोर देशी दारू दुकानाला परवानगी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

*साफसफाईचे ‘तीन तेरा’; नागरिक त्रस्त*

      ठेका पद्धतीने सुरू असलेली शहराची साफसफाई आता भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याची चर्चा आहे. घंटागाड्या वेळेवर न फिरणे, नाल्यांची महिनोनमहिने साफसफाई न होणे, तुंबलेली गटारे आणि सर्वत्र साचलेला कचरा यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

प्लास्टिक प्रदूषण, वाढते अतिक्रमण, सार्वजनिक रस्त्यांवरील अडथळे, अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि घरकुल योजनांतील अनियमितता यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तक्रारी करूनही प्रशासन दखल घेत नसल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.

*‘आवो चोरो बांधो भारा…’ ?*

      शहर विकासाच्या नावाखाली अनेक वर्षे निधी खर्च झाला. मात्र अपेक्षित विकासाऐवजी काही ठेकेदार, भ्रष्ट अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्या संगनमतामुळे जनतेच्या पैशाची उघड लूट सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

“आवो चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा” या मानसिकतेतूनच कामे होत असल्याने निकृष्ट दर्जाची कामे करून निधी हडप केला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

*१५९ वर्षातील जमेची बाजूही महत्वाची*

          सध्या नकारात्मक चित्र प्रकर्षाने दिसत असले तरी, नगर परिषदेच्या तत्कालीन काही जनप्रतिनिधी आणि मुख्याधिकारी यांनी केलेल्या कामांची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली प्रशस्त न.प. इमारत, गांधी उद्यान, नगर भवन, पथदिवे, ई लाय्रबरी, महापुरुषांच्या पुतळ्याचे सोंदर्यीकरण, मत्स्य विक्रि बाजारपेठ, काही मुख्य रस्त्यांचे सिमेंटीकरण ही नगर परिषदेची सकारात्मक कामगिरी मानली जाते.

         मात्र ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वरोरा शहराचा खऱ्या अर्थाने निकास व्हायचा असेल, तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार आणि नागरिक यांनी पक्षीय राजकारण बाजुला ठेवून प्रामाणिकपणे पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत सुज्ञ नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

*प्रश्न एकच: वरोऱ्याचा विकास नेमका कधी ?*

         १५९ वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या नगर परिषदेचा स्थापना दिवस साजरा होत असताना आजही नागरिक मुलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. नगर परिषदेकडे आता पर्यंत लाभलेल्या नगराध्यक्षाबद्दलची साधी माहिती उपलब्ध नाही. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे वर्षातून एकदा होणारी यात्राही अनेक वर्षापासून बंद आहे. शहरात एकही सर्वसुविधायुक्त सांस्कृतिक भवन, नाट्यगृह नाही. मागील अनेक पंचवार्षिक निवडणुकांत, आश्वासनाची खैरात वाटण्यात आल्या. मात्र तदनंतर परिस्थिती जैसे थे. प्रशासक काळ संपुष्टात आल्यानंतर कांग्रेसने नगर परिषदेत आपली सत्ता बसविली आहे. त्यामुळे उपरोक्त समस्या, प्रश्न नव्या दमाच्या नगराध्यक्षा, नगरसेवकांपुढे आहे.

          काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या नगसेवकाने नगर परिषदेच्या कार्यप्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आपल्या प्रभागात साचलेली घाण थेट नगर परिषद कार्यालयाच्या दालनात टाकूण निषेध नोंदविला होता. या घटनमुळे शहरातील स्वच्छता, प्रशासनाची उदासीनता आणि विकासकामांबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

              नगर परिषद विकासासाठी काहीतरी ‘ हटके’ आणि लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न काही मोजके नगरसेवक करताना दिसत आहे. मात्र, शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले राजकीय समन्वय आणि परस्पर सहकार्य कितपत मिळणार, हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्यात आहे. एका बाजुला भाजपाचे आमदार, दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे खासदार आणि नगर परिषदेत काँग्रेसची सत्ता -अशा राजकीय समीकरणांमध्ये स्वपक्षीयांकडूनच अपेक्षित सहकार्य मिळेल का, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

          वरोरा नगर परिषद ही चंद्रपूर नगर परिषदेपेक्षा ४ वर्षांनी मोठी आहे. नगर परिषदेच्या तब्बल १५९ वर्षांच्या इतिहासाकडे पाहिले असता, शहराचा अपेक्षित प्रमाणात विकास झाल्याचे चित्र दिसून येत नाही. अनेक प्रश्नावर अजूनही ठोस काम होण्याची गरज आहे.

      शहराच्या विकासाची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नसून लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि नागरिकांचीही तितकीच महत्वाची आहे. त्यामुळे प्रश्न एकच: वरोऱ्याचा विकास नेमक कधी ?” असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.