ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

अवघ्‍या एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ घ्या

तालुका मंडळ अधिकारी पल्लवी गोडबोले यांची माहिती

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- अतिवृष्‍टी, पूरस्‍थिती, दरडीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्‍यामुळे यंदा अवघ्‍या एका रुपयांत पीक विमा देण्याचे नियोजन आहे. विम्‍याची उर्वरित रक्‍कम राज्‍य सरकारकडून भरली जाणार असल्‍याची माहिती तालुका कृषी मंडळ अधिकारी पल्लवी गोडबोले, कृषी पर्यवेक्षक पोपटराव ढाकणे, व कृषी सहायक संतोष जाधव यांनी दिली. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इ-पीक ॲपद्वारे आपल्या पिकांची नोंदी ३१ जुलै पर्यंत सात बारा उताऱ्यावर करणे आवश्यक आहे. त्‍यामुळे लवकरात लवकर या नोंदी करण्याचे आवाहन केले आहे.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेल्‍या पिकाचे मोठे नुकसान होते. अशा विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी, हा हेतू आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. शेतकरी हिश्याचा भारही राज्य सरकार उचलणार आहे.२०२३-२४ पासून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी हिश्‍याची पीकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता रक्कम व प्रत्यक्षात भरावयाची विमा हप्ता रक्कम एक रुपया वजा करून भरायची आहे.

◆ या कारणामुळे हवे विमा कवच !

 जोखमीच्या हवामान, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, ऐन हंगामात हवामानातील बदलामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोगाचा प्रादुर्भावामुळे होणारे नुकसान उत्पन्नात येणारी घटस्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसाननैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसानकशी असेल विमा योजना?पूर्वी ज्याप्रमाणे पीक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत होती, त्याचप्रमाणे ही नवीन योजना आहे. फक्त पीक विमा काढण्यासाठी यापूर्वीची रक्कम भरावी लागत होती, ती आता भरायची आवश्यकता नसून शेतकऱ्यांच्या हिश्याची रक्कम महाराष्ट्र शासन अनुदान म्हणून भरणार आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये