ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

चंद्रपूरमध्ये जलसंकटाचे संकेत ; अवैध जलउपशावर कारवाईचे आदेश! बांधकामे, वाळू उत्खनन आणि पाणी विक्री व्यवसायावरही नियंत्रण येणार का?

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या निर्देशांनंतर प्रश्न उपस्थित ; भरारी पथकांची कारवाई, उद्योगांची पाणीवापराची स्थिती आणि टँकर व्यवसायाची होणार खरी परीक्षा

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : कमी पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असताना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जलाशय, नद्या, तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, कालवे आणि अन्य जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व अनियोजित जलउपसा रोखण्यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळात भरारी पथके स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा वसुमना पंत यांनी दिले आहेत. नियमित तसेच अचानक तपासणी करण्यासोबतच दर सोमवारी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

प्रशासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे—उपलब्ध जलसाठ्याचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे. मात्र, या निर्देशांनंतर जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारवाई केवळ अनधिकृत पंप, मोटार आणि पाइपलाइनपुरती मर्यादित राहणार की मोठे औद्योगिक प्रकल्प, बांधकामे, व्यावसायिक जलपुरवठा आणि अन्य जलवापर करणाऱ्या घटकांचीही प्रत्यक्ष तपासणी होणार?

प्रशासनाच्या या मोहिमेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार की जलसंकटाच्या काळातही पाण्याचा व्यावसायिक वापर पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार, याकडे आता जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

उद्योग आणि विस्ताराधीन प्रकल्पांच्या पाणीवापरावरही प्रश्नचिन्ह

चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कमी पाऊस आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मोठे उद्योग, विस्ताराधीन कंपन्या, बांधकाम प्रकल्प आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांकडून होणाऱ्या पाणीवापराचा आढावा घेणे आवश्यक मानले जात आहे.

एखाद्या परिसरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर त्याच परिसरात औद्योगिक आणि व्यावसायिक कामांसाठी पाणी कोणत्या स्रोतामधून, किती प्रमाणात आणि कोणत्या परवानगीच्या आधारे घेतले जात आहे, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, जलसंकटाच्या काळात अनावश्यक बांधकामे आणि विस्तार प्रकल्पांमध्ये होणाऱ्या पाणीवापरावर तात्पुरती मर्यादा किंवा कपात लागू केली जाणार का? संबंधित विभाग कंपन्यांचा दैनंदिन पाणीवापर, पाणीपुरवठ्याचे स्रोत, भूजल उपशाची परवानगी आणि वापरलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराची व्यवस्था तपासणार का?

मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपलब्ध निर्देशांमध्ये सर्व उद्योग किंवा बांधकामे आपोआप बंद करण्याचा आदेश असल्याचे स्पष्ट होत नाही. जलसाठ्याची स्थिती, संबंधित परवानग्या आणि लागू नियमांच्या आधारे आवश्यक निर्बंधांचा आढावा घेणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवरही देखरेख आवश्यक

जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधून होणारे वाळू उत्खनन, वाळू वाहतूक आणि बांधकामांच्या वाढत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. विशेषतः वर्धा आणि पैनगंगा नदी परिसरासह अन्य जलस्रोतांजवळील उत्खननाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन वाळू घाटांची स्थिती, उत्खननाच्या परवानग्या, पर्यावरणीय अटी आणि नदी परिसरातील विविध गतिविधींचा आढावा घेणार का? अवैध उत्खनन किंवा जलस्रोतांना हानी पोहोचविणाऱ्या गतिविधी आढळल्यास तातडीने कारवाई केली जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तथापि, उपलब्ध आदेशाच्या आधारे संपूर्ण जिल्ह्यात वाळू उत्खननावर आपोआप बंदी लागू झाल्याचे म्हणता येणार नाही. कोणतीही बंदी किंवा स्थगिती संबंधित नियम, पर्यावरणीय परिस्थिती आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशानुसारच लागू होणे आवश्यक आहे.

आरओ प्लांट, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर आणि टँकर व्यवसायाची तपासणी होणार का?

जलसंकटाच्या काळात पाण्याचा व्यावसायिक पुरवठा हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे. जिल्ह्यातील आरओ वॉटर प्लांट, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर निर्मिती करणारे उद्योग, खासगी पाण्याचे टँकर आणि अन्य माध्यमांतून पाणी विकणाऱ्या व्यावसायिकांच्या कामकाजाचीही तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

प्रशासनासमोर काही थेट प्रश्न आहेत.

१. पाण्याचा स्रोत कोणता?

व्यावसायिक आस्थापना नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठ्यातून, अधिकृत भूजल स्रोतामधून की अन्य वैध स्रोतामधून पाणी घेत आहेत, याची तपासणी होणार का?

२. आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी कोण करणार?

संबंधित व्यावसायिकांकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का आणि त्यांच्याकडून निर्धारित अटींचे पालन केले जात आहे का, याची चौकशी होणार का?

३. आरओ प्लांटवर देखरेख ठेवली जाणार का?

पाण्याचा स्रोत, भूजल उपसा आणि लागू असलेल्या पाणीगुणवत्ता मानकांचे पालन यांची तपासणी केली जाणार का?

४. खासगी टँकरना पाणी कुठून मिळते?

खासगी टँकरमध्ये भरले जाणारे पाणी कोणत्या स्रोतामधून घेतले जाते, त्यासाठी आवश्यक परवानगी आहे का आणि पुरवठ्याच्या प्रमाणाची नोंद ठेवली जाते का?

५. पाणी विक्रीवर निर्बंध येणार का?

एखाद्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई निर्माण झाल्यास सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक जलवापरावर आवश्यकतेनुसार नियंत्रण आणणार का?

येथे एक बाब स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. सर्व आरओ प्लांट, पॅकेज्ड वॉटर उद्योग किंवा टँकर सेवांवर सरसकट बंदी लागू झाल्याचे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. वैध व्यवसाय आणि अनधिकृत जलउपसा यांतील फरक लक्षात घेऊन नियमांनुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या गुणवत्तेसह संबंधित अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे का, याचीही तपासणी महत्त्वाची ठरेल.

 भरारी पथके केवळ कागदावर की प्रत्यक्ष मैदानात?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित व अचानक तपासणी तसेच दर सोमवारी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या भरारी पथकांचे प्रत्यक्ष कामकाज आणि कारवाईचे परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

प्रत्येक महसूल मंडळात पथकांची नियुक्ती पूर्ण झाली आहे का? आतापर्यंत किती जलस्रोतांची तपासणी करण्यात आली? किती तक्रारी प्राप्त झाल्या? किती अनधिकृत पंप, मोटारी आणि पाइपलाइन आढळल्या? किती साहित्य जप्त करण्यात आले? किती प्रकरणांत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली?

या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रशासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे नागरिकांना समजू शकेल.

तक्रार नोंदविण्याची स्पष्ट व्यवस्था, कारवाईची कालमर्यादा आणि संबंधित विभागांची जबाबदारीही प्रशासनाने जाहीर करावी. जलसंकटाच्या काळात केवळ तपासणीचे आकडे पुरेसे ठरणार नाहीत. या कारवाईमुळे प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता किती सुधारली, हेही महत्त्वाचे आहे.

सामान्य नागरिकांवर निर्बंध आणि मोठ्या ग्राहकांना सूट?

जलसंवर्धनाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ सामान्य नागरिकांवर टाकून चालणार नाही. घरगुती पाणीवापर कमी करण्याचे आवाहन करतानाच मोठ्या जलउपभोक्त्यांच्या पाणीवापराची आणि त्यांच्या परवानग्यांचीही निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक आहे.

एखाद्या भागातील घरगुती पाणीपुरवठा बाधित होत असल्यास प्रशासनाने प्राधान्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे आणि गरज भासल्यास जलवापरावर योग्य नियंत्रण आणण्याची योजना स्पष्ट करावी.

यासोबतच जलस्रोतांची सद्यस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा, संभाव्य मागणी आणि आगामी महिन्यांतील पाण्याची गरज यांचा आढावा सार्वजनिक करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे अफवांऐवजी वस्तुस्थितीच्या आधारे नागरिकांना परिस्थिती समजून घेता येईल.

आता जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या निर्देशांनंतर आता प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत आणि जलसंकटाच्या परिस्थितीत कोणत्या गतिविधींवर नियंत्रण आणले जाऊ शकते, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे.

प्रशासनासमोरील आव्हान केवळ अनधिकृत पंप किंवा पाइपलाइन जप्त करण्यापुरते मर्यादित नाही. जलस्रोतांचे संरक्षण, पाण्याचा न्याय्य वापर आणि नागरिकांना पिण्याचे पाणी प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे, हीदेखील प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

आता खरी परीक्षा याची असेल की भरारी पथके सर्व संबंधित क्षेत्रांत समान पद्धतीने तपासणी करतात का, उद्योग आणि व्यावसायिक जलउपभोक्त्यांच्या पाणीवापराचा आढावा घेतला जातो का, अवैध वाळू उत्खननावर नियमांनुसार कारवाई होते का आणि गरज भासल्यास अनावश्यक पाणीवापरावर नियंत्रण आणले जाते का.

कारण जलसंकटाच्या काळात केवळ आदेश काढणे पुरेसे नसते. आदेशांची निष्पक्ष अंमलबजावणी, पारदर्शक कारवाई आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पुरेसे पिण्याचे पाणी पोहोचविणे, हीच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची खरी कसोटी ठरणार आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये