केपीसीएल खाणीत २१४ कोटींच्या पर्यावरण निधीचा फज्जा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

          कर्नाटक सरकारच्या मालकीची केपीसीएल (KPCL) कोळसा खाण चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत असून, पर्यावरण मंजुरी (EC) व वन मंजुरी (FC) मधील अटींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते व स्थानिक प्रकल्पग्रस्त विशाल प्रमोद दुधे यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना सविस्तर निवेदन सादर करून केपीसीएलची पर्यावरण व वन मंजुरी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

केपीसीएलला ३.५ एमटी क्षमतेच्या खाणीसाठी देण्यात आलेल्या पर्यावरण मंजुरीत तब्बल २१४ कोटी रुपयांचा पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण संवर्धन निधी खर्च करणे बंधनकारक होते. मात्र हा निधी प्रत्यक्षात कुठे आणि कसा खर्च करण्यात आला, याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संवेदनशील क्षेत्रात कोळसा वाहतूक सुरूच

नियमांनुसार संवेदनशील वस्ती, शाळा, आरोग्य केंद्र व शासकीय प्रतिष्ठानांच्या परिसरात कोळसा वाहतूक करण्यास मज्जाव आहे. तरीही केपीसीएल खाणीमधून जड वाहतुकीने कोळसा वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप दुधेंनी केला आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य, हवा व पाण्याचे प्रदूषण वाढत असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून होत आहे.

२०० कोटींचा कन्वेयर बेल्ट फक्त कागदावर

पर्यावरण मंजुरीच्या अटींनुसार गावांतून कोळसा वाहतूक टाळण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा कन्वेयर बेल्ट प्रकल्प उभारणे अनिवार्य होते. प्रत्यक्षात आजतागायत खाण परिसरात कन्वेयर बेल्टचा एकही खांब उभा नसल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

ऑर्डनन्स फॅक्टरी चांदा परिसरात सुरक्षा भिंत नाही

ऑर्डनन्स फॅक्टरी चांदा व केपीसीएल खाण सीमेच्या दरम्यान २ कोटी रुपयांची संरक्षक भिंत उभारणे बंधनकारक होते. सुरक्षा दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही भिंत अद्यापही बांधण्यात न आल्याचा गंभीर आरोप आहे.

पुरातत्व स्थळांसाठी NOC न घेताच ब्लास्टिंग

भद्रावती येथील पुरातन किल्ला तसेच विजासन बुद्ध लेणी यांच्या संरक्षणासाठी केपीसीएलने ब्लास्टिंगपूर्वी भारतीय पुरातत्व विभागाकडून (ASI) NOC घेणे आवश्यक होते. मात्र कोणतीही परवानगी न घेता स्फोटकांचा वापर सुरू असल्याचा आरोप दुधेंनी केला आहे.

पर्यावरण प्रयोगशाळा, सांडपाणी प्रकल्प कागदावरच

खाण क्षेत्रात १.५० कोटी रुपयांची पर्यावरण प्रयोगशाळा उभारणे अनिवार्य होते; मात्र तिचा पत्ता नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पही केवळ फाइलमध्येच असल्याचा आरोप आहे.

हरित वाहतुकीच्या अटींचे उल्लंघन

केपीसीएल खाण क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण वाहतूक वाहनांपैकी किमान २० टक्के CNG किंवा इलेक्ट्रिक वाहने (सुमारे ८.५ कोटींचा खर्च) उपलब्ध करणे अटीत नमूद होते. प्रत्यक्षात संपूर्ण परिसरात डिझेल वाहनांचीच वाहतूक सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन

वरील सर्व अटींचे उल्लंघन करून केपीसीएलने

पर्यावरण संरक्षण कायदा – १९८६,

हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा – १९८१, पाणी प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा – १९७४ यांचे सर्रास उल्लंघन करीत अवैधरित्या उत्खनन सुरू ठेवल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

मंजुरी रद्द करून कठोर कारवाईची मागणी

निवेदनात केपीसीएलने शासन यंत्रणेला दिशाभूल करून खाण चालू ठेवल्याचा आरोप करत पर्यावरण व वन मंजुरी तात्काळ रद्द करावी,

बेकायदेशीर उत्खनन त्वरित थांबवावे,

कंपनी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पर्यावरण, वनसंपदा व स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, केंद्र व राज्य शासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या संदर्भात अधिक माहिती घेण्याकरिता कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे असोसिएटेड वाईस प्रेसिडेंट गजानन जीभकाटे यांचेशी संपर्क केला असता याबाबत केपीसीएलच्या अधिकाऱ्यांना विचारा, यासाठी आम्ही अधिकृत अधिकारी नाही, असे सांगितले.

या संदर्भात अधिक माहिती घेण्याकरिता कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे असिस्टंट जनरल मॅनेजर राजेश वासाडे यांचेशी संपर्क केला असता उपरोक्त सर्व कामे प्रोसेस मधे आहेत. प्रशासकीय विभाग सदर कामे करीत आहेत, असे सांगितले.

या संदर्भात केपीसीएलचे नागेश बी. यांचेशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.