“रोजंदारी काम करणाऱ्या” मजुरांना शासनानुसार ‘किमान वेतन’ द्यावे 

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस (चंद्रपूर) : घुग्घुस ग्रामपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या रोजंदारी मजुरांना महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेले ‘किमान वेतन’ न मिळण्याचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर घुग्घुस ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच श्री. सुधाकर गणपत बांदुरकर यांनी 10 डिसेंबर 2025 रोजी नगरपरिषद घुग्घुस प्रशासनाला सविस्तर निवेदन देत शासनमान्य वेतन लागू करण्याची मागणी केली.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, वर्ष 2021 पासून नगरपरिषद घुग्घुसमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला व पुरुष मजुरांची संख्या सुमारे 40 ते 50 आहे. यापैकी अनेक कर्मचाऱ्यांना 8 ते 10 वर्षे तर काहींना 10 ते 12 वर्षांहून अधिक काळ सेवा देण्याचा अनुभव आहे. तरीही त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या किमान वेतन अधिनियम, 1948 तसेच शासनाच्या 6 मार्च 2025 रोजीच्या ताज्या आदेशानुसार वेतन मिळत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे —

नगरपरिषद क्षेत्र ‘परिसंवाद-3’ श्रेणीत येत असल्याने मजुरांना कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल श्रेणीनुसार शासनमान्य किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे; परंतु प्रत्यक्षात मजुरांना यापेक्षा कमी वेतन दिले जात आहे.

8 ते 12 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उच्च श्रेणीत (Skilled / Semi-skilled) समाविष्ट करून त्यानुसार वेतन निश्चित करावे.

गेल्या अनेक वर्षांत कमी वेतनामुळे मजुरांचे झालेले आर्थिक नुकसान शासन नियमांनुसार भरून काढत बकाया रक्कम (Arrears) देण्यात यावी.

मजुरांचे सेवा अभिलेख, उपस्थिती नोंदी, कार्यप्रमाणपत्रे आणि वर्गीकरणाची प्रक्रिया शिस्तबद्धपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना द्यावेत.

माजी उपसरपंच बांदुरकर यांनी निवेदनात नमूद केले की, “नगरपरिषद घुग्घुसमध्ये दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या मजुरांनी पूर्ण निष्ठेने काम केले आहे. शासनाचे नियम असूनही त्यांना किमान वेतन न मिळणे हा सरळ अन्याय आहे. प्रशासनाने तात्काळ सकारात्मक कार्यवाही करून सर्व मजुरांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून द्यावा.”

निवेदनाच्या प्रती जिल्हा प्रशासन, नगरविकास विभाग, पालकमंत्री कार्यालय आणि श्रम आयुक्त कार्यालय यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.